कृषि बिल केंद्र सरकार द्वारा राज्य सभा में पारित करवाना किसान हित में नहीं है।यह बिल व्यापारियों एवं उद्योगपतियों के हितकर है।इस खबर को सुनने के लिए ऑडियो पर क्लिक करें।