ठाकुरगंज किशनगंज एमजीएम मेडिकल कॉलेज के निर्देशक सह विधान परिषद डॉ दिलीप कुमार जायसवाल बिहार सरकार के मंत्री के रूप में लिया शपथ। किशनगंज जिला वासीयो में उत्साह का माहौल।
किशनगंज बहादुरगंज प्रखंड मोहम्मद नगर पंचायत के माननीय सांसद डॉ मोहम्मद जावेद आज़ाद एवं बहादुरगंज के माननीय विधायक अंजार नईमी ने संयुक्त रूप से बहादुरगंज विधानसभा अंतर्गत पवना पुल खुदागंजचौक चिकबाड़ी से सड़क निर्माण कार्य का शिलान्यास किया गया जिसकी लंबाई 9.400 किलोमीटर सड़क 529.420 लाख की लागत से निर्माण कार्य होगा स्थानीय युवा कांग्रेस नेता रोहित कुमार सिन्हा मौजूद रहा
भारत में शादी के मौकों पर लेन-देन यानी दहेज की प्रथा आदिकाल से चली आ रही है. पहले यह वधू पक्ष की सहमति से उपहार के तौर पर दिया जाता था। लेकिन हाल के वर्षों में यह एक सौदा और शादी की अनिवार्य शर्त बन गया है। विश्व बैंक की अर्थशास्त्री एस अनुकृति, निशीथ प्रकाश और सुंगोह क्वोन की टीम ने 1960 से लेकर 2008 के दौरान ग्रामीण इलाके में हुई 40 हजार शादियों के अध्ययन में पाया कि 95 फीसदी शादियों में दहेज दिया गया. बावजूद इसके कि वर्ष 1961 से ही भारत में दहेज को गैर-कानूनी घोषित किया जा चुका है. यह शोध भारत के 17 राज्यों पर आधारित है. इसमें ग्रामीण भारत पर ही ध्यान केंद्रित किया गया है जहां भारत की बहुसंख्यक आबादी रहती है.दोस्तों आप हमें बताइए कि *----- दहेज प्रथा को लेकर आप क्या सोचते है ? और इसकी मुख्य वजह क्या है ? *----- समाज में दहेज़ प्रथा रोकने को लेकर हमें किस तरह के प्रयास करने की ज़रूरत है ? *----- और क्यों आज भी हमारे समाज में दहेज़ जैसी कुप्रथा मौजूद है ?
किशनगंज के माननीय सांसद डॉ मोहम्मद जावेद आज़ाद एवं बहादुरगंज प्रखंड के माननीय विधायक अंजार नईमी ने संयुक्त रूप से टेढ़ागाछ प्रखंड अंतर्गत मटियारी से नया हाट लौचा सड़क के पुल निर्माण कार्य का शिलान्यास किया गया
चुनावी बॉंड में ऐसा क्या है जिसकी रिपोर्ट सार्वजनिक होने से बचाने के लिए पूरी जी जान से लगी हुई है। सुप्रीम कोर्ट की डांट फटकार और कड़े रुख के बाद बैंक ने यह रिपोर्ट चुनाव आयोग को सौंप दी, अब चुनाव आयोग की बारी है कि वह इसे दी गई 15 मार्च की तारीख तक अपनी बेवसाइट पर प्रकाशित करे।
ठाकुरगंज प्रखंड क्षेत्र रसिया पंचायत अंतर्गत वार्ड नंबर 11 तक जाने वाले सड़क काफी जर्जर हो गया हैं स्थानीय लोगों का कहना है कि बहुत दिनों से सड़क काफी खराब हो चुका है साथ ही आने-जाने में बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, इसपर प्रशासन को ध्यान देने की आवश्यकता जरुरी है
केंद्र सरकार ने नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 को अधिसूचित कर दिया है। इसके बाद किशनगंज में राजनैतिक सरगर्मी तेज हो गई है। इसी क्रम में Aimim के प्रदेश अध्यक्ष ने मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा है।
बहादुरगजं प्रखंड क्षेत्र के अंतर्गत स्थित मोहम्मद नगरपंचायत में मुखिया अख्तर नामी गुड्डू आलम पूर्व विधायक मोहम्मद तौसीफ आलम ने लोगों के बीच जाकर उनसे मुलाकात की है साथ ही ग्रामीणों के समस्याओं को सुना है वही इस दौरान ग्रामीणों ने मुख्य रूप से खरसेल करला बस्ती के बारे में भी मुखिया से चर्चा किया है साथी पंचायत के बारे में भी चर्चा की है कहीं समस्या लेकर
भारत गंभीर भुखमरी और कुपोषण के से जूझ रहा है इस संबंध में पिछले सालों में अलग-अलग कई रिपोर्टें आई हैं जो भारत की गंभीर स्थिति को बताती है। भारत का यह हाल तब है जब कि देश में सरकार की तरफ से ही राशन मुफ्त या फिर कम दाम पर राशन दिया जाता है। उसके बाद भी भारत गरीबी और भुखमरी के मामले में पिछड़ता ही जा रहा है। ऐसे में सरकारी नीतियों में बदलाव की सख्त जरूरत है ताकि कोई भी बच्चा भूखा न सोए। आखिर बच्चे किसी भी देश का भविष्य होते हैं।स्तों क्या आपको भी लगता है कि सरकार की नीतियों से देश के चुनिंदा लोग ही फाएदा उठा रहे हैं, क्या आपको भी लगता है कि इन नीतियों में बदलाव की जरूरत है जिससे देश के किसी भी बच्चे को भूखा न सोना पड़े। किसी के व्यक्तिगत लालच पर कहीं तो रोक लगाई जानी चाहिए जिससे किसी की भी मानवीय गरिमा का शोषण न किया जा सके।
दोस्तों, यह साल 2024 है। देश और विश्व आगे बढ़ रहा है। चुनावी साल है। नेता बदले जा रहे है , विधायक बदले जा रहे है यहाँ तक की सरकारी अधिकारी एसपी और डीएम भी बदले जा रहे है। बहुत कुछ बदल गया है सबकी जिंदगियों में, लेकिन महिलाओं की सुरक्षा आज भी एक बड़ा सवाल बना हुआ है। देश की सरकार तो एक तरफ महिला सशक्तिकरण का दावा करती आ रही है, लेकिन हमारे घर में और हमारे आसपास में रहने वाली महिलाएँ आखिर कितनी सुरक्षित हैं? आप हमें बताइए कि *---- समाज में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर हमें किस तरह के प्रयास करने की ज़रूरत है ? *---- महिलाओं को सही आज़ादी किस मायनों में मिलेगी ? *---- और घरेलू हिंसा को रोकने के लिए हमें क्या करना चाहिए ?