सितंबर में दो करोड़ से अधिक परिवारों ने मनरेगा का लाभ उठाया, यह दर्शाता है कि ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत काम की मांग केंद्र और राज्यों द्वारा अधिकांश कोविद प्रतिबंध हटाए जाने के महीनों बाद भी उच्च बनी हुई है. आंकड़ों से पता चलता है कि सितंबर में 2.07 करोड़ परिवारों ने इस योजना का लाभ उठाया– जो कि 2020 में इसी महीने की तुलना में 3.85% अधिक था। विस्तृत जानकारी के लिए ऑडियो पर क्लिक करें।
पीएम मुद्रा योजना के हवाले से एक लेटर सोशल मीडिया और व्हाट्सऐप पर वायरल हो रहा है. इसमें कहा गया है कि 2015 में शुरू हुई पीएम मुद्रा योजना में करोड़ों लोगों को अब तक अपना कारोबार शुरू करने के लिए लोन दिया जा चुका है। पूरी खबर सुनने के लिए ऑडियो पर क्लिक करें।
देश भर में लगभग 10.34 करोड़ लोगों ने निर्धारित अंतराल के बाद कोविड-19 वैक्सीन की दूसरी खुराक नहीं ली है. जबकि सरकार टीकाकरण पूरा होने पर जश्न मना रही है. पहली खुराक के बाद दूसरी खुराक नहीं लेने वाले इन 10.34 करोड़ में से 85 फीसदी ने कोविशील्ड टीका लगवाया था, जबकि बाकी ने कोवैक्सीन लिया था। विस्तृत जानकारी के लिए ऑडियो पर क्लिक करें।
कृषि क्षेत्र में आज जो बड़े जोत वाले किसान अपने खेतों से बेहतर कमाई रहे हैं पर छोटी जोत वाले किसानों के समक्ष आर्थिक परेशानियां है. इस कारण से उन्हें दैनिक मजदूरी भी करनी पड़ती है, ताकि अपने और अपने परिवार का पेट पाल सकें. क्योंकि हाल ही में सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा जारी आधिकारिक आंकड़ों से पता चला है कि छोटे और सीमांत किसानों की आय का एक तिहाई से अधिक दैनिक मजदूरी से आता है. विस्तार पूर्वक जानकारी के लिए क्लिक करें ऑडियो पर और सुनें पूरी खबर।
सरकार ने कहा है कि दो महीनों में ई-श्रम पोर्टल पर 5 करोड़ से अधिक लोगों ने पंजीकरण कराया है. यह असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले कर्मचारियों के बारे में पहला संगठित रूप से एकत्रित राष्ट्रीय आंकड़ा है. श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने एक बयान में कहा,दो महीनों में 5 करोड़ से अधिक कामगारों ने ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकरण कराया है। विस्तृत जानकारी के लिए ऑडियो पर क्लिक करें।
आजकल एक मैसेज बहुत देखने में आ रहा है, जिसमें दावा किया गया है कि भारत में चीन ऐसे खास तरीके के पटाखे और सजावटी लाइट भेज रहा है, जिससे अस्थमा की बीमारी और आंखों के रोग फैल सकते हैं. इसके साथ मैसेज के आखिर में इस जानकारी के गृह मंत्रालय द्वारा भेजे जाने की बात कही गई है। इस खबर को सुनने के लिए ऑडियो पर क्लिक करें।
गरीब परिवारों के लिए भारत सरकार ने जो स्वास्थ्य योजना शुरू की है उसका लाभ ही उन्हें नहीं मिल पा रहा है.आयुष्मान भारत योजना का लाभ पाने के लिए गरीबों को सरकारी अस्पतालों के चक्कर लगाने पड रहे हैं. उत्तर प्रदेश में कई ऐसे परिवार हैं, जिन्हें कोविड की दूसरी लहर में इलाज के लिए आयुष्मान भारत योजना कार्ड का ही सहारा था पर अस्पतालों ने उसे स्वीकार नहीं किया। विस्तृत जानकारी के लिए ऑडियो पर क्लिक करें।
धार्मिक ग्रंथ की ‘बेअदबी’ के नाम पर सिंघू बॉर्डर पर हुई दलित सिख लखबीर सिंह की हत्या को लेकर ढेर सारे सवाल उठ खड़े हुए हैं. पिछले दिनों हरियाणा सरकार ने मृतक लखबीर सिंह पर धारा 295 के तहत ‘बेअदबी’ का मामला भी दर्ज किया है। इस खबर को सुनने के लिए ऑडियो पर क्लिक करें।
छत्तीसगढ़ के हसदेव अरण्य के जंगलों में कोयला खनन के विरोध में 300 किलोमीटर पदयात्रा के एक हफ्ते बाद यहां के आदिवासी हैरान और निराश हैं. केंद्र सरकार ने 21 अक्टूबर को छत्तीसगढ़ के परसा कोयला ब्लॉक में खनन के लिए दूसरे चरण की मंजूरी दी. छत्तीसगढ़ बचाओ आंदोलन की ओर से कहा गया है कि केंद्र और राज्य सरकारें अडानी समूह की मदद करने की कोशिश कर रही हैं, जो परसा ब्लॉक के लिए माइन डेवलेपर और ऑपरेटर हैं.आदिवासियों द्वारा उठाए गए मुद्दों को अभी तक स्वीकार नहीं किया गया है.विस्तार पूर्वक जानकारी के लिए क्लिक करें ऑडियो पर और सुनें पूरी खबर।
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