हिलसा में खेग्रामस के द्वारा किया गया प्रदर्शन
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अटल पेंशन योजना भारतीय नागरिक जिसकी आयु 18 वर्ष से 40 वर्ष है इस योजना का लाभ उठा सकते हैं
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60 वर्ष से ज्यादा आयु की महिलाओं को वृद्धा पेंशन योजना की जानकारी एवं उसके लाभ बताते हुए ग्रामीण महिलाओं को जागरूक करने का प्रयास
मेरी भी आवाज़ सुनो कार्यक्रम के अंतर्गत इस कड़ी में ई-श्रम कार्ड योजना के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई।ई-श्रम कार्ड योजना की शुरुआत होने से लोगों को काम मिलना आसान हो गया है अधिक जानकारी के लिए ऑडियो पर क्लिक करें।
मेरी भी आवाज़ सुनो कार्यक्रम के अंतर्गत इस कड़ी में मनरेगा योजना के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई।भारत सरकार ने मनरेगा योजना के अंतर्गत मजदूरों के संकट को दूर करने की कोशिश की है। अधिक जानकारी के लिए ऑडियो पर क्लिक करें।
जिला पदाधिकारी, अरविन्द कुमार वर्मा की अध्यक्षता में आज समाहरणालय स्थित सभाकक्ष में जिले के मनरेगा योजना की समीक्षात्मक बैठक आहूत हुई।* जिलाधिकारी द्वारा बैठक के दौरान मनरेगा से जुड़े विभिन्न बिंदुओं की समीक्षा की गई। जिनमें मानव दिवस का सृजन, प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के लाभुकों को मनरेगा अभिसरण से मजदूरी का भुगतान, अमृत सरोवर, वृक्षारोपण की परियोजनाओं का ऐप के माध्यम से निरीक्षण, सतत जीविकोपार्जन योजना, जल जीवन हरियाली अंतर्गत तालाबों का जीर्णोद्धार एवं आहार पईन और सोखता के निर्माण की समीक्षा शामिल है। कम मानव दिवस सृजित करने वाले प्रखंडों के मनरेगा कर्मियों के मानदेय में कटौती के निर्देश देते हुए उन्होंने कहा कि अधिकारियों द्वारा क्षेत्र का नियमित रूप से निरीक्षण करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। जिससे मनरेगा की गतिविधियों को सुचारू तरीके से संचालित किया जाता रहे। उन्होंने कहा कि वे स्वयं अपने निरीक्षण में मनरेगा के कार्यों की लागतार जांच करते हैं और आगे भी यह निरीक्षण कार्य जारी रहेगा। उन्होंने मनरेगा की योजनाओं में शून्य प्रगति करने वाले प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी से स्पष्टीकरण पूछे जाने के निर्देश दिए हैं। उक्त अवसर पर उप विकास आयुक्त विशाल राज, सहायक समाहर्ता, पार्थ गुप्ता, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी मनरेगा, रमेश कुमार सहित जिले के सभी प्रखंडों के प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी (मनरेगा) सहित अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित थे।
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सभी दिव्यांग बच्चों को सरकारी योजनाओं का लाभ मिलेगा। खासकर शिक्षा विभाग और समाज कल्याण विभाग की योजनाओं का इन्हें सीधा लाभ मिलेगा। सबसे अहम तो इन्हें दिव्यांग पेंशन देने की योजना है। इसके पहले सरकार पूरे प्रदेश में सभी दिव्यांग बच्चों की पहचान करेगी। इसके लिए व्यापक अभियान चलाया जा रहा है। 25 मई तक ऐसे बच्चों की पहचान कर ली जाएगी और उन्हें 15 जून तक दिव्यांगता प्रमाणपत्र दे दिया जाएगा। इस योजना में 18 वर्ष तक के बच्चों को शामिल किया जाएगा। राज्य सरकार ने दिव्यांग बच्चों को सभी सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए इन्हें आधार कार्ड से जोड़ने की योजना पर भी कार्य कर रही है। इसके तहत 30 जून तक इनका आधार कार्ड बनवाने के साथ ही सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए विशेष अभायन चलेगा। इसके पहले 25 मार्च से 25 मई तक उनकी आवश्यकताओं का आकलन किया जाएगा। फिर 16 जून से 30 जून तक इन्हें सहाय्य उपकरण और शैक्षणिक उपकरण उपलब्ध कराने के साथ ही शैक्षणिक सामग्री मिलेगी। शिक्षा विभाग पहले ही दिव्यांग बच्चों को शिक्षा से जोड़ने का अभियान चला रहा है। इसके तहत 3 वर्ष तक के बच्चों को आंगनबाड़ी केन्द्रों से जोड़ा जा रहा है जबकि इससे बड़े बच्चों का नामांकन सरकारी स्कूलों में कराया जा रहा है। लड़कियों का नामांकन कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में कराया जा रहा है। अब विभाग ने इसी योजना को और विस्तार दिया है। इसी वजह से दिव्यांग बच्चों को अध्ययन के साथ-साथ पढ़ने के लिए तमाम बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने की योजना शुरू की है।