झारखंड राज्य गिरिडा जिला से सर्वेश तिवारी साझा मंच मोबाइल वाणी के माध्यम से बताते हैं कि श्रमिकों के बड़े संगठन भारतीय मजदूर संघ ने श्रमिक हितों को लेकर आवाज उठाई है। इस संबंध में संघ के मंत्री अरविंद सिंह ने 10 सूत्री मांग पत्र के साथ इंडस्ट्रियल रिलेशन कोर्ट 2020 अर्थात नए श्रम कानून को मजदूर विरोधी बताते हुए इसे निरस्त करने अथवा संशोधन करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि इंडस्ट्रियल रिलेशन कोर्ट 2020 में श्रमिकों की संख्या 100 से बढ़ाकर 300 कर दी गई है अर्थात 300 श्रमिकों वाले संस्थानों पर आई आर कोड 2020 लागू होगा। इससे आशय स्पष्ट है कि देश की लगभग 70% प्रतिष्ठान या फैक्ट्रियां इन कानून के दायरे से बाहर हो जाएंगे। ऐसे उद्योगों में मालिकाओं का निजी कानून होगा। जिससे मजदूरों का शोषण होगा, हायर एंड फायर में बढ़ोतरी होगी। भारतीय मजदूर संघ की मांग है कि 300 की संख्या से घटाकर संख्या 20 किया जाए ताकि मजदूर शोषण का शिकार होने से बच सकें।
