झारखंड से मोबाइल वाणी के साझा मंच पर सर्वेश तिवारी बताते हैं कि झारखंड की पूर्व रघुवर सरकार में बने विधानसभा एवं हाईकोर्ट भवन को नियम विरुद्ध बता एनजीटी ने ठोका 113 करोड का जुर्माना।झारखंड में एंटी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने पर्यावरण स्वीकृति के बिना बने उच्च न्यायालय विधानसभा और अन्य भवनों को नियम विरुद्ध बताते हुए भारी भरकम जुर्माना लगाया है। ऑडियो पर क्लिक कर सुनें पूरी ख़बर
