मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन ने कहा कि राज्य के बाहर फंसे हुए प्रवासी मजदूरों को राज्य सरकार जल्द ही डीबीटी के माध्यम से सहायता राशि उपलब्ध कराएगी। देश एवं राज्य में कोरो ना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए झारखंड सरकार पूरी तरह एक्टिव मोड पर आ गया है। मुख्यमंत्री श्री सोरेन ने राज्य में कोरोना वायरस महामारी के दुष्प्रभाव को देखते हुए राज्य के सभी सांसद एवं सभी विधायकों के साथ झारखंड मंत्रालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए एक उच्च स्तरीय मैराथन बैठक की। उन्होंने कहा कि संकट की इस घड़ी में राज्य सरकार सीमित संसाधनों के साथ गरीबों की सहायता में जुटी है।इस विकट परिस्थिति में सांसद, विधायक सहित अन्य जनप्रतिनिधियों की भूमिका अहम और महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि जनप्रतिनिधि सीधे ग्रामीणों से जुड़े रहते हैं।उनकी शिकायतों, दिक्कतों और परेशानियों से अवगत रहते हैं। इस समय हम सभी को एकजुट होकर राज्य की जनता को राहत देना है।उन्होंने कहा कि जनप्रतिनिधियों का यह कर्तव्य बनता है कि वर्तमान परिस्थिति में राज्य सरकार द्वारा जो भी कार्य किए जा रहे हैं उसका पूरा लाभ आम जनता को मिले। यह सुनिश्चित कराने में भी अपनी भूमिका निभाएं। झारखंड के मजदूर देश के विभिन्न राज्यों में लॉक डाउन के कारण फंसे हुए हैं। प्रवासी मजदूरों को राहत पहुंचाने के लिए राज्य सरकार हर संभव कदम उठा रही है।जल्दी ही राज्य के बाहर फंसे मजदूरों को सरकार डीबीटी के माध्यम से उनके बैंक के अकाउंट में सहयोग राशि उपलब्ध कराएगी। इस संबंध में विभागीय पदाधिकारियों को निर्देशित किया जा चुका हैकि जल्द ही ऐसा मेकेनिज़्म डेवलप करें कि उन मजदूरों के सारे डिटेल उपलब्ध हो जाए।
