महिलाओं की लगातार बढ़ती हिस्सेदारी और उसके सहारे में परिवारों के आर्थिक हालात सुधारने की तमाम कहानियां हैं जो अलग-अलग संस्थानों में लिखी गई हैं, अब समय की मांग है कि महिलाओं को इस योजना से जोड़ने के लिए इसमें नए कामों को शामिल किया जाए जिससे की ज्यादातर महिलाएं इसका लाभ ले सकें। दोस्तों आपको क्या लगता है कि मनरेगा के जरिए महिलाओँ के जीवन में क्या बदलाव आए हैं। क्या आपको भी लगता है कि और अधिक महिलाओं को इस योजना से जोड़ा जाना चाहिए ?

मनरेगा में भ्रष्टाचार किसी से छुपा हुआ नहीं है, जिसका खामियाजा सबसे ज्यादा दलित आदिवासी समुदाय के सरपंचों और प्रधानों को उठाना पड़ता है, क्योंकि पहले तो उन्हें गांव के दबंगो और ऊंची जाती के लोगों से लड़ना पड़ता है, किसी तरह उनसे पार पा भी जाएं तो फिर उन्हें प्रशासनिक मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। इस मसले पर आप क्या सोचते हैं? क्या मनरेगा नागरिकों की इच्छाओं को पूरा करने में सक्षम हो पाएगी?

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जिले की 4 लाख लाड़ली बहनों व सुरक्षा पेंशन हितग्राहियों के खाते में आई राशि

सरकार का दावा है कि वह 80 करोड़ लोगों को फ्री राशन दे रही है, और उसको अगले पांच साल तक दिये जाने की घोषणा की है। वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में यह भी दावा किया कि उनकी सरकार की नीतियों के कारण देश के आम लोगों की औसत आय में करीब 50 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी हुई है। इस दौरान वित्त मंत्री यह बताना भूल गईं की इस दौरान आम जरूरत की वस्तुओं की कीमतों में कितनी बढ़ोत्तरी हुई है।

मध्य प्रदेश राज्य के छिंदवाड़ा जिले से योगेश मोबाइल वाणी के माध्यम से बता रहे हैं कि, जिले में महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना के हालात बहुत खराब है योजनाओं के तहत काम करने वाले मजदूरों को पिछले डेढ़ माह से मजदूरी नसीब नहीं हुई है ऐसे में मजदूरों की आर्थिक तंगी का सामना भी करना पड़ रहा है बता दे की महीना बाद मेहनत का पैसा नहीं मिलने से मजदूरों में खासा आक्रोश भी देखा जा रहा है ।क्लिक कर ऑडियो सुन सकते हैं।

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पूर्व सैनिकों/उनकी विधवाओं से अपना और अपने परिवार का आधार कार्ड और मोबाईल नंबर अपडेट कराने का अनुरोध जिला सैनिक कल्याण अधिकारी लेफ्टिनेंट कर्नल जया ज़ेवियर (सेवानिवृत्त) द्वारा जिले के सभी पूर्व सैनिकों/उनकी विधवाओं से अनुरोध किया है कि वे अपना और अपने परिवार का आधार कार्ड और मोबाईल नंबर तत्काल जिला सैनिक कल्याण कार्यालय में अपडेट करायें । जानकारी अपडेट नहीं होने पर पेंशन प्राप्त करने में रूकावट आ सकती है जिसके लिये संबंधित पूर्व सैनिक/उनकी विधवा स्वयं जवाबदार रहेंगी ।

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