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मुख्यमंत्री डॉ.यादव के मुख्य आतिथ्य में छिंदवाड़ा में संपन्न श्रीअन्न प्रोत्साहन मेला 2024 में किसानों ने की बढ़-चढ़कर उत्साहपूर्वक सहभागिता
हाई स्कूल सर्टिफिकेट परीक्षा के अंतर्गत सामाजिक विज्ञान विषय की परीक्षा का आयोजन 26 फरवरी को ======================== मध्यप्रदेश माध्यमिक शिक्षा मण्डल भोपाल द्वारा नियमित व स्वाध्यायी परीक्षार्थियों के लिये वर्ष 2024 की हाई स्कूल सर्टिफिकेट परीक्षा के निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार यह परीक्षा 28 फरवरी 2024 तक प्रात: 9 से 12 बजे तक चलेगी । आज 26 फरवरी को सामाजिक विज्ञान विषय की परीक्षा का आयोजन किया गया है । कलेक्टर श्री शीलेन्द्र सिंह के मार्गदर्शन में यह परीक्षा शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराई जा रही है और परीक्षा में प्रश्नपत्रों की गोपनीयता और सुरक्षा बनाये रखने संबंधी सतर्कता व सजगता रखी जा रही है। जिला शिक्षा अधिकारी श्री जी.एस.बघेल ने बताया कि परीक्षा में सम्मिलित होने वाले जिले के सभी परीक्षार्थियों को परीक्षा कक्ष में प्रात: 8 बजे तक अनिवार्य रूप से उपस्थित होने के निर्देश दिये गये हैं । परीक्षा कक्ष में प्रात: 8:45 बजे के बाद किसी भी परीक्षार्थी को प्रवेश नहीं दिया जायेगा।
आज का चौरई मंडी भाव
उच्च शिक्षा विभाग की महत्वाकांक्षी योजना प्रधानमंत्री एक्सीलेंस कॉलेज योजना में छिंदवाड़ा जिले का शासकीय स्वशासी स्नातकोत्तर महाविद्यालय छिन्दवाड़ा शामिल मुख्यमंत्री डॉ.यादव और उच्च शिक्षा मंत्री श्री परमार ने जिले को दी सौगात महाविद्यालय में अध्ययनरत विद्यार्थियों को अब बड़े महानगरों में स्थित महाविद्यालयों जैसी सुविधायें होंगी प्राप्त जिले में निवासरत विद्यार्थियों को अच्छी उच्च शिक्षा के लिए किसी और जिले के महानगर का नहीं करना होगा रूख ======================== प्रधानमंत्री एक्सीलेंस कॉलेज योजना के अंतर्गत शासकीय स्वशासी स्नातकोत्तर महाविद्यालय छिन्दवाड़ा में अध्ययनरत विद्यार्थियों को भी अब बड़े महानगरों में स्थित महाविद्यालयों जैसी सुविधायें प्राप्त होंगी । अब छिंदवाड़ा जिले में निवासरत विद्यार्थियों को अच्छी उच्च शिक्षा के लिए किसी और जिले के महानगर का रूख नहीं करना होगा, बल्कि वे यहां सरलता और सहजता से अच्छी उच्च शिक्षा प्राप्त कर सकेंगे। प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ.मोहन यादव और उच्च शिक्षा मंत्री श्री इंदर सिंह परमार के कुशल मार्गदर्शन में संचालित उच्च शिक्षा विभाग की महत्वाकांक्षी योजना प्रधानमंत्री एक्सीलेंस कॉलेज योजना में छिंदवाड़ा जिले के शासकीय स्वशासी स्नातकोत्तर महाविद्यालय छिन्दवाड़ा को शामिल किये जाने पर इस खुशखबरी से जिले के विद्यार्थियों में खुशी का माहौल है । शासकीय स्वशासी स्नातकोत्तर महाविद्यालय छिन्दवाड़ा के प्राचार्य डॉ.लक्ष्मीचंद ने बताया कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के मार्गदर्शन में देश और प्रदेश लगातार विकास कर रहा है और इसी संदर्भ में हमारे शासकीय स्वशासी स्नातकोत्तर महाविद्यालय छिन्दवाड़ा के लिये बड़ी खुशखबरी प्राप्त हुई है। प्रधानमंत्री एक्सीलेंस कॉलेज योजना में इस महाविद्यालय को शामिल किये जाने से आगामी समय में महाविद्यालय को इस का लाभ मिलने पर अत्याधुनिक भवन, लैब, छात्रावास आदि की सुविधायें प्राप्त होंगी। महाविद्यालय और जिले को यह सौगात दिये जाने पर महाविद्यालय की जनभागीदारी समिति के अध्यक्ष श्री भारत घई और प्राचार्य डॉ.लक्ष्मीचंद ने मुख्यमंत्री डॉ.यादव और उच्च शिक्षा मंत्री श्री परमार के प्रति धन्यवाद ज्ञापित किया है और सभी को शुभकामनायें दी हैं।
समाधान आपके द्वार योजना के अंतर्गत लोक अदालत/शिविर संपन्न ======================== मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के आदेशानुसार प्रधान जिला न्यायाधीश एवं अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण छिंदवाड़ा श्री जितेंद्र कुमार शर्मा के निर्देशन में जिला न्यायाधीश एवं सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्रीमती सविता ओगले के मार्गदर्शन में आज ‘‘समाधान आपके द्वार’’ योजना के अंतर्गत संपूर्ण जिले में लोक अदालत/शिविर संपन्न हुआ। इस लोक अदालत/शिविर में राजस्व, पुलिस, वन, विद्युत एवं नगरीय निकाय विभाग के शमनीय आपराधिक मामलों, न्यायालयों में प्रचलित राजीनामा योग्य मामलों और प्री-लिटिगेशन मामलों के 27 हजार 413 प्रकरणों का सौहार्द्रपूर्ण वातावरण में आपसी समझौते से निराकरण किया गया। साथ ही वन, विद्युत और नगरीय निकाय विभागों द्वारा एक करोड़ 2 लाख 90 हजार 456 रूपये की वसूली की गई। जिला विधिक सहायता अधिकारी श्री विजय कुमार खोब्रागड़े ने बताया कि इस लोक अदालत/शिविर में विभिन्न न्यायालयों में लंबित 160 आपराधिक, 1261 राजस्व और 196 अन्य प्रकरणों का निराकरण किया गया। इसी प्रकार प्री-लिटिगेशन प्रकरणों में 231 आपराधिक, 502 राजस्व व 640 पुलिस विभाग के प्रकरणों का निराकरण किया गया। साथ ही वन विभाग द्वारा 5 प्रकरणों में 9456 रूपये, विद्युत विभाग द्वारा 2108 प्रकरणों में 98 लाख 64 हजार रूपये और नगरीय निकाय विभाग द्वारा 110 प्रकरणों में 4 लाख 17 हजार रूपये की वसूली कर प्रकरणों का निराकरण किया गया तथा अन्य प्रकृति के 22 हजार 200 प्रकरणों का भी निराकरण किया गया।
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