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समस्तीपुर जिले के मोहिउद्दीन नगर उच्च माध्यमिक विद्यालयमें भारत सरकार और प्रजापति ब्रह्मा कुमारी सूर्य विश्वविद्यालय द्वारा चलाए जा रहे नशा मुक्त भारत अभियान के तहत सोमवार को सेमिनार का आयोजन किया गया इसमें कई विद्यालय के छात्राओं ने भाग लिया सेमिनार में नशा मुक्ति विशेषज्ञ बीके राजीव धवन ने कहा कि बच्चों में असीमित क्षमता होती है उसका समाज और देश हित में प्रयोग होता रहे इसके लिए उन्हें बुरी लत से बचा कर रखना होगा उन्होंने नशे से होने वाले हानियों पर विस्तार से प्रकाश डाला और कहा कि किसी के दबाव या प्रभाव में आकर इसका सेवन नहीं करना चाहिए ।अंत में छात्र-छात्राओं ने अपने को नशे से मुक्त रखने का संकल्प लिया मौके पर बीके आशा बहन बृजेश भाई राजवीर भाई अनिल भाई ने भी अपना विचार प्रकट किया ।विस्तार पूर्वक जानकारी के लिए क्लिक करें ऑडियो पर और सुनें पूरी खबर।

समस्तीपुर जिले के मोहिउद्दीन नगर थाने क्षेत्र में गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने रहेपुर मोड़ से विदेशी शराब से लदी एक ऑटो सहित दो तस्करों को गिरफ्तार किया है । शराब तस्करों की पहचान भासिंगपुर के नीतीश कुमार तथा गोविंद कुमार के रूप में की गई है । उक्त जानकारी थाना अध्यक्ष ने पत्रकारों को देते हुए बताया कि शराब की मात्रा 81 लीटर आंकी गई है । पुलिस ने दोनों के खिलाफ बिहार उत्पाद अधिनियम धारा के तहत प्राथमिक दर्ज कर पुलिस अभिरक्षा में लेते हुए न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है । वहीं दूसरी ओर शराब पीकर हंगामा करने के आरोप में बलुआही से लक्ष्मण कुमार को भी गिरफ्तार कर न्याय की हिरासत में भेज दिया गया है ।अधिक जानकारी के लिए ऑडियो पर क्लिक करें और पूरी खबर सुनें

प्रधानमंत्री कृषि सम्मान योजना के लाभार्थियों का भौतिक सत्यापन हो रहा है ।इस भौतिक सत्यापन के माध्यम से सरकार यह सुनिश्चित करना चाहती है की इस योजना का लाभ सिर्फ़ आयोग्य लाभार्थियों को हीं मिले। इस योजना के तहत सरकार सीमांत किसानों को एक वर्ष में छह हजार की राशी लाभार्थी के खाते मे चार महीनों के अंतराल में सीधे बैंक खाते में डी बी टी के माध्यम से स्थानांतरित करती है।  केन्द्र सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देश के भाव से यह पता चलता है की आर्थिक रुप से समृद्ध किसानों को इस योजना के लिए अयोग्य माना गया है और इसी दिशा निर्देश के कई पहलुओं में एक में 10000/- रुपए से अधिक के पेंशन से मासिक आमदनी वाले किसानों  को भी इस योजना के लाभ प्राप्त करने के लिए अयोग्य माना गया है। ऐसी स्थिति में वैसे किसान जो आरक्षण या अपने जनउपयोगी होने की वजह से निर्वाचित हुए हैं उनके आर्थिक स्थिति का मूल्यांकन किए और सिर्फ पंचायत चुनाव में निर्वाचित होने की वजह से इस योजना के लाभ से वंचित करना कहां तक उचित है। इसी संबंध में हमने समस्तीपुर प्रखंड उप प्रमुख एवम अन्य प्रतिनिधियों ने इसे बीना सोचे समझे लिया गया निर्णय बताया एवम सरकार से तुरंत वापस लेने की मांग की ।विस्तृत जानकारी के लिए ऑडियो पर क्लिक करें।

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