उत्तरप्रदेश राज्य के बस्ती जिला से रमजान अली ने मोबाइल वाणी के माध्यम से नसरीन खातून से बातचीत किया। बातचीत के दौरान नसरीन ने बताया कि सरकार के द्वारा महिलाओं को महत्व दिया गया है। राशन कार्ड महिलाओं के नाम से बनाया जाता है। जमीन महिला के नाम पर खरीदने पर पैसा कम लगता है।
उत्तरप्रदेश राज्य के जिला बस्ती से रमजान अली की बातचीत मोबाइल वाणी के माध्यम से साबिर अली से हुई। साबिर अली यह बताना चाहते है कि महिलाओं का काम अच्छा चला रहा है। महिलाओं को राशन , गैस आदि , सभी सुविधाएं मिल रही है ।
उत्तरप्रदेश राज्य के जिला बस्ती से रमजान अली की बातचीत मोबाइल वाणी के माध्यम से हमारे श्रोता से हुई। श्रोता यह बताना चाहते है कि राशन कार्ड सिर्फ महिला के नाम से बन रहा है जबकि पुरुष के नाम से भी बनना चाहिए। महिलाओं के नाम से जमीन नहीं होना चाहिए। महिला आगे बढ़ रही है जबकि पुरुष पीछे रह जा रहे है। महिला पुरुष की बात नहीं सुनती है।
उत्तरप्रदेश राज्य के बस्ती ज़िला से रमज़ान अली ,मोबाइल वाणी के माध्यम से कहते है कि एक व्यक्ति से बात हुआ था तो उनका कहना था कि हर जगह महिला आगे हो रही है। पुरुषों से पीछे वो नहीं है। राशन कार्ड में भी महिला ही मुखिया है। उन्हें जमीन में अधिकार भी मिल रहा है
उत्तरप्रदेश राज्य के जिला बस्ती से विजय पाल चौधरी ,मोबाइल वाणी के माध्यम से यह बताना चाहते है कि नई सरकार बन चुकी है , अब वह अपने लोकतंत्र के हिसाब से काम करेगी। विपक्ष का मजबूत होना जरूरी है ताकि सरकार मनमाना काम नहीं कर सके। सरकार की कई योजनाएं है , जिनसे लोगों को लाभ मिल रहा है। सरकार वही अच्छी होती है जो जनता की अच्छाई के लिए कार्य करती है।
उचित दर पर दुकानों पर ई पास मशीनों का इलेक्ट्रानिक कांटे का लोकार्पण मुख्य मंत्री द्वारा
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उत्तरप्रदेश राज्य के बस्ती ज़िला से सकीना ,मोबाइल वाणी के माध्यम से कहती है कि समय समय पर सरकारी आंकड़े ज़ारी किये जाते है । गरीबों को राशन बांटा जा रहा है और अगले पांच साल तक यह बांटा जाएगा पर क्या राशन देने से गरीबी हटेगी। राशन के साथ स्वास्थ्य शिक्षा जैसे मुद्दे भी है। राशन तो मिल रही है लेकिन जाँच करने जाए तो राशन की गुणवत्ता अच्छी नहीं है
सरकार का दावा है कि वह 80 करोड़ लोगों को फ्री राशन दे रही है, और उसको अगले पांच साल तक दिये जाने की घोषणा की है। वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में यह भी दावा किया कि उनकी सरकार की नीतियों के कारण देश के आम लोगों की औसत आय में करीब 50 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी हुई है। इस दौरान वित्त मंत्री यह बताना भूल गईं की इस दौरान आम जरूरत की वस्तुओं की कीमतों में कितनी बढ़ोत्तरी हुई है।