उत्तर प्रदेश राज्य के बलरामपुर से प्रियंका सिंह ने मोबाइल वाणी के माध्यम से बताया कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम ऐसी योजना है जो ग्रामीण क्षेत्रों में 100 दिन के रोजगार की गारंटी देती है।

उत्तर प्रदेश राज्य के बलरामपुर जिला से प्रियंका सिंह ने मोबाइल वाणी के माध्यम से बताया कि जहां सम्पत्ति और वित्त में महिलाओं की हिस्सेदारी बढ़ाना उनके आर्थिक सशक्तिकरण के लिए महत्वपूर्ण है। वहीं ऐसे संस्थानों का निर्माण भी महत्वपूर्ण है जो सामाजिक वस्तुओं और सतत विकास में सार्वजनिक निवेश को बढ़ावा देते हैं। जो महिलाएं रोजगार करना चाहती हैं, उन्हें भी बैंक से आसान किश्तों पर ऋण दिया जाना चाहिए। सरकार की तरफ से 2023 -24 के बजट में महिलाओं को सामाजिक और आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के लिए, पांच लाख नए परिवारों को स्वयं सहायता समूहों से जोड़ने का प्रस्ताव किया गया। जिसका उद्देश्य संपत्ति और वित्त में महिलाओं की हिस्सेदारी बढ़ाना है। विस्तार पूर्वक जानकारी के लिए क्लिक करें ऑडियो पर और सुनें पूरी खबर।

उत्तर प्रदेश राज्य के बलरामपुर जिला से प्रियंका सिंह ने मोबाइल वाणी के माध्यम से बताया कि पेड़ों की कटाई से मनुष्यों का आवास और आहार कम हो जाता है,जिससे उन्हें दिक्कत होती है। जलवायु परिवर्तन में पेड़ों का महत्वपूर्ण योगदान है। वे कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करते हैं और अधिकतम पानी का भंडारण करके जलवायु परिवर्तन को नियंत्रित करते हैं। हमें वृक्ष नही काटने चाहिए। विस्तार पूर्वक जानकारी के लिए क्लिक करें ऑडियो पर और सुनें पूरी खबर।

उत्तर प्रदेश राज्य के बलरामपुर जिला से प्रियंका सिंह ने मोबाइल वाणी के माध्यम से बताया कि भारत में कन्या भ्रूण हत्या व्यवहारिक और सामाजिक रूप से स्वीकार्य है। कन्या भ्रूण हत्या को प्रेरित करने के लिए कई कारण हैं,मगर सबसे महत्वपूर्ण कारण दहेज़ प्रथा है।कन्या भ्रूण हत्या की रोकथाम के लिए जरुरी है महिलाएं सामाजिक सुरक्षा कार्य में सामान रूप से भाग लें और खुद के लिए आवाज उठाएं।

उत्तर प्रदेश राज्य के बलरामपुर जिला से प्रियंका सिंह ने मोबाइल वाणी के माध्यम से बताया कि दहेज प्रथा को रोकने के लिए,हमें अपनी बेटियों को शिक्षित करना होगा और उन्हें अपने करियर के लिए भी प्रोत्साहित करना होगा। साथ ही बेटियों को स्वतंत्र और जिम्मेदार होना सिखाएं। अपनी बेटी के साथ बिना किसी भेदभाव के समान व्यवहार करें। दहेज देने या लेने की प्रथा को प्रोत्साहित न करें। दहेज़ प्रथा को समाप्त करने के लिए सरकार ने 1961 के अधिनियम के तहत लोगों को दहेज़ लेने से रोकने का कानून बनाया था।दुल्हन की ओर से जो भी पैसा या संपत्ति दी जाए, उसे स्वीकार नही किया जाना चाहिए, लेकिन उसका कभी पालन नही हुआ। भारत दुनिया का एकमात्र बड़ा देश है जहाँ लड़कों की तुलना में लड़कियों की मृत्यु अधिक होती है।यहां अजन्मी लड़कियों का अवैधरूप से गर्भपात कराया जाता है। विस्तार पूर्वक जानकारी के लिए क्लिक करें ऑडियो पर और सुनें पूरी खबर।

उत्तरप्रदेश राज्य के जिला बलरामपुर से वीर बहादुर यादव , मोबाइल वाणी के माध्यम से यह बताना चाहते है कि भ्रूण हत्या से सम्बंधित कार्यक्रम चलाया जा रहा है , वह बहुत अच्छा कार्यक्रम है। भ्रूण हत्या नहीं होना चाहिए। कोई पैथोलॉजी ऑपरेटर लिंग की जांच करता है, तो उस पर कार्यवाही होनी चाहिए।

उत्तरप्रदेश राज्य के जिला बलरामपुर से वीर बहादुर यादव , मोबाइल वाणी के माध्यम से यह बताना चाहते है कि महिलाओं को सरकार के द्वारा काम देना चाहिए। अगर सरकार महिलाओं को बढ़ावा देने और उन्हें रोजगार से जोड़ने के लिए कुछ सहायता के रूप में पैसा देती है या उन्हें सीधे कोई योजना देती है तो अच्छा है। कार्यक्रम में महिलाओं के सम्बन्ध में जो बात किया गया है वह सुनकर अच्छा लगा।

उत्तर प्रदेश राज्य के बलरामपुर से प्रियंका देवी ने मोबाइल वाणी के माध्यम से बताया कि वनों की कटाई से कई नुकसान होते हैं।स्थानीय जलवायु में परिवर्तन और जंगलों में रहने वाले लोग विलुप्त हो रहे हैं। वनों की कटाई वाले क्षेत्र अक्सर अन्य पर्यावरणीय समस्याओं से पीड़ित होते हैं, जैसे कि अवसादन और मिट्टी का कटाव।विस्तार पूर्वक जानकारी के लिए क्लिक करें ऑडियो पर और सुनें पूरी खबर।

उत्तर प्रदेश राज्य के बलरामपुर से प्रियंका देवी ने मोबाइल वाणी के माध्यम से बताया कि पेड़ लगाने से हमें कई लाभ होते हैं। पेड़ से हमें फल,छाया,ऑक्सीजन,तापमान संतुलन जैसे चीजों का लाभ होता है

उत्तर प्रदेश राज्य के बलरामपुर से प्रियंका देवी ने मोबाइल वाणी के माध्यम से बताया कि भ्रूण हत्या और कन्या शिशु हत्या पर रोक लगाने के लिए भारत सरकार ने प्रीसिडेंट डायनेस्टिक टेक्निकल पी. एन. डी. सी. अधिनियम 94 लागू किया जो लिंग चयन को प्रतिबंधित करता है। इस योजना के लिए, सरकार ने अल्ट्रासाउंड और गर्भपात वाली मशीनों की बिक्री और उपयोग को नियंत्रित करने के लिए एक नौकरशाही की स्थापना की।