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बिहार राज्य के मधुबनी जिला के खजौली प्रखंड से रामाशीष सिंह मोबाइल वाणी के माध्यम से बताते हैं कि क्या लोगों की मानसिकता को बदलने के लिए अलग से विद्यालय खोलना होगा या कानून को कड़ाई से लागु करना पड़ेगा। खजौली प्रखंड के विभिन्न पंचायतों में कई सालों से शौचालय निर्माण के लिए व्यापक ढंग से प्रचार प्रसार किया जा रहा है तथा हजारों शौचालय का निर्माण भी किया गया हैं। सरकार द्वारा शौचालय निर्माण के लिए प्रत्येक लाभुक को 12000 रूपये की अनुदान राशि भी दी जा रही है। किन्तु लोगों में इस योजना के प्रति मानसिकता बदलते नजर नहीं आ रही है। देखा जा रहा है कि लोगों के घरों में शौचालय बनाया गया है। लेकिन उसका उपयोग लोग अपने घरों के सामान को रखने में कर रहे हैं। और शौच के लिए बगीचा एवं सड़कों का इस्तेमाल करते हैं।
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बिहार राज्य के मधुबनी ज़िला के खजौली प्रखंड से रामाशीष मधुबनी मोबाइल वाणी के माध्यम से बता रहे हैं कि सरकार 2022 तक देश के हर जरूरतमंद व्यक्तियों को आवास मुहैय्या करवाना चाहती हैं।सरकार की यह एक कल्याणकारी योजना हैं।परन्तु बिहार में प्रधानमंत्री आवास योजना का क्रियान्वयन सही ढंग से नहीं हो रहा।लोगों में कई सवाल खड़े हो रहे हैं। क्या प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण का क्रियान्वयन फ्रेमवर्क के अनुसार प्राथमिकता सूची तैयार की जा रही हैं?क्या सूची में पैरामीटर के आधार पर प्राथमिकता दी जाती हैं? राज्य में आवास मुहैय्या करवाने की कार्य में मनमानी चल रही हैं।अवैध रूप से रक़म प्राप्त कर आवास योजना का लाभ दिया जा रहा हैं।ग्राम सभा का उन्मूलन नहीं किया जा रहा हैं।इस धांधली की ओर मुख्या का ध्यान नहीं जा रहा।इस कारण ही जरूरतमंद लाभक लाभ प्राप्ति से वंचित रह जा रहे हैं ।