बिहार के पैक्स भी अब कृषक उत्पादक संगठन (एफपीओ) का गठन करेंगे। पहले चरण में राज्य के 20 जिलों के वैसे 101 प्रखंडों के पैक्स में एफपीओ का गठन होगा, जहां कोई अन्य एफपीओ कार्यरत नहीं है। इसके लिए राज्यस्तर पर चयन समिति भी बना ली गई है। सहकारिता विभाग ने संबंधित जिलों के जिला सहकारिता पदाधिकारी से कहा है कि इच्छुक और योग्य पैक्सों से इस संबंध में प्रस्ताव भिजवाएं। प्राथमिक कृषि ऋण सोसायटी (पैक्स) के एफपीओ को वे सभी लाभ मिलेंगे, जो अन्य एफपीओ को दिए जाते हैं। राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम ने इस संबंध में निबंधक सहयोग समितियां को पत्र लिखते हुए कहा है कि वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान राज्य के कुल 101 प्रखंडों में एफपीओ के गठन का निर्णय लिया गया है। हालांकि एफपीओ गठन के लिए पैक्स को कुछ मानकों पर खरा उतरना होगा। बढ़ेंगी आर्थिक गतिविधियां इस निर्णय से पैक्स बीज, उर्वरक आदि के वितरण के साथ ही कृषि संबंधित आर्थिक कार्यकलाप में भी सक्षम होंगे। चयन समित करेगी विचार राज्य स्तरीय चयन समिति जिलों से आए प्रस्ताव पर विचार करेगी। इसके लिए इच्छुक पैक्स को तीन साल तक का ऑडिट कराना होगा। सरकार देगी अनुदान एफपीओ के गठन के बाद आर्थिक गतिविधियां बढ़ाने में पैक्सों को सरकार मदद करेगी। प्रबंधन के लिए तीन साल में 18 लाख दिए जाएंगे।
