राज्य में 2024 तक शहरी क्षेत्रों में रहने सभी गरीबों या आवासहीन को घर मुहैया कराने का लक्ष्य है। पीएम आवास (शहरी) योजना के अंतर्गत 284 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं, जिससे इन गरीबों के लिए आवास बनने हैं। इस राशि में केंद्र और राज्य दोनों की हिस्सेदारी शामिल है। राज्य के सभी नगर निकायों में अब तक 3 लाख 28 हजार 130 बेघरों को चिह्नित किया गया है, जिन्हें इस योजना के तहत आवास निर्माण के लिए केंद्र सरकार की तरफ से 1.50 लाख रुपये और राज्य की तरफ से 50 हजार रुपये यानि 2 लाख रुपये मिलना निर्धारित है। वर्तमान में 3 लाख 2 हजार 340 घर का निर्माण शुरू कर दिया गया है। अब तक 1 लाख 10 हजार 456 घरों का निर्माण पूरा करके इन्हें संबंधित लाभुकों को दे दिया गया है। इन आवासों के निर्माण के लिए केंद्रांश के तौर पर केंद्र सरकार के स्तर से 5 हजार 201 करोड़ रुपये मिलने हैं, जिसमें 2 हजार 984 करोड़ रुपये जारी कर दी गई है। शेष राशि के मौजूदा वित्तीय वर्ष के दौरान अलग-अलग किस्तों में मिलने की संभावना है। यह योजना 149 नगर निकायों में चल रही है। नगर विकास एवं आवास विभाग ने सभी नगर निकायों को अपने-अपने क्षेत्र में गरीबों का सर्वे करके इसकी सूची भेजने का निर्देश दे रखा है। जैसे-जैसे बेघरों की सूची आती है, इसकी समीक्षा करके पात्र लाभुकों का चयन, इस योजना के अंतर्गत आवास देने के लिए किया जाता है। दो लाख रुपये की यह राशि तीन किस्तों में घर निर्माण से संबंधित जारी दिशा-निर्देश को पूरा करने पर दी जाती है। इस योजना का लाभ लेने के लिए चयनित लाभुक के पास कच्चा मकान होने के साथ न्यूनतम 30 वर्ग मीटर अपनी जमीन होनी चाहिए। साथ ही वर्ष 2011 में हुए सर्वे में संबंधित लाभुकों का नाम होना चाहिए।
