जिले में पहली अप्रैल से मिनिमम वैल्युएशन रजिस्ट्रेशन(एमवीआर) लागू होगी। सभी निबंधन कार्यालयों में नये एमवीआर से जमीन की रजिस्ट्री होगी। सरकार के नये निर्देश के मुतलिक 32 प्रतिशत तक एमवीआर बढ़ाने की तैयारी है। नया एमवीआर लागू होने से जमीन की रजिस्ट्री महंगी हो जाएगी। इसको लेकर जिला अवर निबंधन कार्यालय ने तैयारी शुरू कर दी है। नया एमवीआर लागू होने पर जिला अवर निबंधन कार्यालय मोतिहारी, केसरिया, ढाका, छौड़ादानो, अरेराज,चकिया, पकड़ीदयाल व रक्सौल निबंधन कार्यालयों में बढ़े हुए निबंधन शुल्क पर जमीन की रजिस्ट्री होने लगेगी। ग्रामीण व शहरी क्षेत्र में लागू होगा नया एमवीआर सरकार के निर्देशानुसार ग्रामीण व शहरी क्षेत्र के भूमि की खरीद बिक्री पर इसे लागू करने की तैयारी है। नया एमवीआर लागू होने पर ग्रामीण व शहरी क्षेत्र में निबंधन शुल्क पहले की तुलना में अधिक भरना होगा। इससे जमीन की खरीद बिक्री करनेवालों को जेबें अधिक ढीली करनी पड़ेगी। उल्लेखनीय है कि ग्रामीण क्षेत्र में वर्ष 2013 व शहरी क्षेत्र में वर्ष 2016 में एमवीआर लागू किया गया था। उसके बाद से निबंधन शुल्क में वृद्धि का मामला जस का तस था।
