पिछले 10 सालों में गेहूं की एमएसपी में महज 800 रुपये की वृद्धि हुई है वहीं धान में 823 रुपये की वृद्धि हुई है। सरकार की तरफ से 24 फसलों को ही एमएसपी में शामिल किया गया है। जबकि इसका बड़ा हिस्सा धान और गेहूं के हिस्से में जाता है, यह हाल तब है जबकि महज कुछ प्रतिशत बड़े किसान ही अपनी फसल एमएसपी पर बेच पाते हैं। एक और आंकड़ा है जो इसकी वास्तविक स्थिति को बेहतर ढ़ंग से बंया करत है, 2013-14 में एक आम परिवार की मासिक 6426 रुपये थी, जबकि 2018-19 में यह बढ़कर 10218 रुपये हो गई। उसके बाद से सरकार ने आंकड़े जारी करना ही बंद कर दिए इससे पता लगाना मुश्किल है कि वास्तवितक स्थिति क्या है। दोस्तों आपको सरकार के दावें कितने सच लगते हैं। क्या आप भी मानते हैं कि देश में गरीबी कम हुई है? क्या आपको अपने आसपास गरीब लोग नहीं दिखते हैं, क्या आपके खुद के घर का खर्च बिना सोचे बिचारे पूरे हो जाते हैं? इन सब सरकारी बातों का सच क्या है बताइये ग्रामवाणी पर अपनी राय को रिकॉर्ड करके

सरकार हर बार लड़कियों को शिक्षा में प्रोत्साहित करने के लिए अलग-अलग योजनाएं लाती है, लेकिन सच्चाई यही है कि इन योजनाओं से बड़ी संख्या में लड़कियां दूर रह जाती हैं। कई बार लड़कियाँ इस प्रोत्साहन से स्कूल की दहलीज़ तक तो पहुंच जाती है लेकिन पढ़ाई पूरी कर पाना उनके लिए किसी जंग से कम नहीं होती क्योंकि लड़कियों को शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ने और पढ़ाई करने के लिए खुद अपनी ज़िम्मेदारी लेनी पड़ती है। लड़कियों के सपनों के बीच बहुत सारी मुश्किलें है जो सामाजिक- सांस्कृतिक ,आर्थिक एवं अन्य कारकों से बहुत गहरे से जुड़ा हुआ हैं . लेकिन जब हम गाँव की लड़कियों और साथ ही, जब जातिगत विश्लेषण करेंगें तो ग्रामीण क्षेत्रों की दलित-मज़दूर परिवारों से आने वाली लड़कियों की भागीदारी न के बराबर पाएंगे। तब तक आप हमें बताइए कि * -------आपके गाँव में या समाज में लड़कियों की शिक्षा की स्थिति क्या है ? * -------क्या सच में हमारे देश की लड़कियाँ पढ़ाई के मामले में आजाद है या अभी भी आजादी लेने की होड़ बाकी है ? * -------साथ ही लड़कियाँ को आगे पढ़ाने और उन्हें बढ़ाने को लेकर हमे किस तरह के प्रयास करने की ज़रूरत है ?

उत्तराखंड के उत्तरकाशी स्थित सिलक्यारा टनल में पिछले 17 दिनों से फंसे सभी 41 मजदूरों को बाहर निकाल लिया गया है। सबसे पहले दो मजदूरों को सुरंग से निकाला गया और उन्हें तुरंत ही एंबुलेंस से अस्पताल भेजा गया। इसके बाद एक-एक कर सभी मजदूर सुरंग से निकाले गए।सर्वविदित है कि मलबे के बीच से रास्ता बनाने में जुटे रैट माइनर्स ने मैनुअल ड्रिलिंग कर मजदूरों तक रेस्क्यू के लिए पाइप पहुंचाई। जैसे ही पाइप मजदूरों के पास पहुंची , सबसे पहले टनल के अंदर एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम पहुंची और फिर सभी एंबुलेंस को टनल के पास बुलाया गया। साथ ही चिकित्सक को भी तैनात कर दिया गया था। मजदूरों को तत्काल चिकित्सा सहायता देने के लिए वहां 41 एम्बुलेंस के साथ डॉक्टरों की टीम भी टनल के अंदर गई। इस बीच इन मजदूरों के परिजनों को भी गर्म कपड़ा लेकर टनल के पास बुलाया गया था।विस्तृत जानकारी के लिए ऑडियो पर क्लिक करें।

टनल से मजदूरों को बाहर निकालने में लगे 17 दिनों में हर बार की तरह इस बार भी नेताओं से लेकर मीडिया का भारी जमावड़ा आखिरी दिन तक लगा रहा, जो हर संभव तरीके से वहां की पल पल की जानकारी साझा कर रहे था। इन 17 दिनों में पांच राज्यों के विधानसभा चुनाव हो गए, क्रिकेट विश्वकप का आयोजन हो गया,

खैरा प्रखंड इलाके के आठ मजदूरों की बेंगलुरु में आग से झुलसने के बाद इलाज के दौरान चार मजदूरों की दर्दनाक मौत होने मामले में नवयुवक संघ के संयोजक समाज सेवी गौरव सिंह राठौड़ गढ़ी पहुंचे जहां बारी-बारी से सभी प्रीत परिवार वालों से मिलकर संतावन दी

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जमुई के बरात की घटना

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मेरी भी आवाज़ सुनो कार्यक्रम के अंतर्गत इस कड़ी में ई-श्रम कार्ड योजना के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई।ई-श्रम कार्ड योजना की शुरुआत होने से लोगों को काम मिलना आसान हो गया है अधिक जानकारी के लिए ऑडियो पर क्लिक करें।