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एक मंत्रिपरिषद होगी जिसके शीर्ष पर प्रधानमंत्री रहेगा
राजू कैबिनेट मंत्री , राज्य मंत्री एवं उप मंत्री कैबिनेट मंत्री विभाग के अध्यक्ष होते हैं
मूल प्रस्ताव अपने आप में सम्पूर्ण प्रस्ताव होता है जो सदन के अनुमोदन के लिए पेश किया जाता है
ग्राम पंचायतें ग्राम की स्वच्छता, प्रकाश, सड़कों, औषधालयों, कुओं की सफाई और मरम्मत, सार्वजनिक भूमि, पैठ, बाजार तथा मेलों और चरागाहों की व्यवस्था करती हैं
राष्ट्रपति या राज्यपाल संसद या विधान मंडल के सत्रावसान की स्थिति में आवश्यक विषय से संबंधित अध्यादेश का प्रख्यापन करते हैं
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अविश्वास प्रस्ताव सदन में विपक्षी दल की किसी सदस्य द्वारा रखा जाता है
सत्ता पक्ष द्वारा सदन की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत अनुदान की मांगों में से किसी भी प्रकार की कटौती के लिए विपक्ष द्वारा रखे गए प्रस्ताव को कटौती प्रस्ताव कहा जाता है
अनुच्छेद-75 (3) के अनुसार मंत्री परिषद् लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी
