Transcript Unavailable.
उतर प्रदेश राज्य के मिर्जापुर जिला से नीतू मोबाइल वाणी के माध्यम से बात रही है की अगर कोई भी पुरुष जिसे ऐसी भावना नहीं है कि महिलाओं को अधिकार नहीं दिए जाने चाहिए, उसे कभी भी ऐसी स्थितियों का सामना नहीं करना चाहिए। हम महिलाओं को भी अधिकार होगा, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं, अपने परिवार को आगे ले जा सकते हैं, हमें अपने परिवार को आगे बढ़ाने के लिए आर्थिक मदद की भी आवश्यकता है, जो पुरुषों के हाथों में है।
उतर प्रदेश राज्य से नीतू मोबाइल वाणी के माध्यम से बात रही है की जब भूमि अधिकारों की बात आती है, तो यह महिलाओं को भी मिलना चाहिए क्योंकि माता-पिता दोनों ने दोनों को जन्म दिया है और बुढ़ापे में वे दोनों एक-दूसरे का सहारा बन जाते हैं।
उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिला से मुन्नालाल भारती मोबाइल वानी के माध्यम से बता रहे है की बहुत दुखद खबर है कि महिलाओं का गायब होना । यह शोषण के माध्यम से या किसी न किसी दबाव के पूरे माध्यम से दबाव के माध्यम से हो रहा है। कोई रैली निकालता है, यानी नामांकन निकालता है, यानी नेता अपने लिए बहुत प्रयास करते हैं, उस भाई, हमें एक अच्छी टीम मिलती है, हमें एक अच्छी जनता मिलती है, हम सरकार बनाते हैं, लेकिन उनकी पार्टी ही। अगर ऐसा काम किया जाता है तो कानून उनका ध्यान नहीं रखता, तो हमारे कानून में भी कुछ बदलाव होना चाहिए और आजकल हेल्प लाइन सिर्फ एक नाम बन गई है। हां, यह सच है कि कुछ लोग शिकायत भी नहीं कर पाते हैं, इसलिए दूसरों से मैं महिलाओं से अपील करना चाहूंगा, खासकर अगर कोई आपका शोषण करता है। यदि आप ऐसा करते हैं, तो तुरंत मोबाइल फोन उठाएं और वन ज़ीरो नाइन ज़ीरो पर कॉल करें जो महिला पावर लाइन का नंबर है और यह नंबर दिन में 24 घंटे काम करता है।
उत्तर प्रदेश राज्य से विकेश प्रजापति ने मोबाइल वाणी के माध्यम से बताया कि महिलाओं आत्मनिर्भर होना बहुत जरूरी है क्योंकि अगर हम आत्मनिर्भर हैं नहीं रहेंगे तो दूसरों पर निर्भर होकर विकलांग बन कर नहीं रह सकते। हमें मजबूत होने की जरूरत है। वे खुद एक विकलांग व्यक्ति हैं एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं। वे जितना हो सके अपने जीवन में सिखने की कोशिस करते हैं
उत्तरप्रदेश राज्य के श्रावस्ती जिला से नमन देवी मोबाइल वाणी के माध्यम से बता रही हैं कि महिलाओं के पास कुछ नहीं रहता सारी जमीन जायदाद पुरूषों के पास रहता है। आजकल महिलाएं भी जमीन का अपना बराबर हिस्सा ले सकती हैं क्यूँकि स्त्रियों के पास पैसा रहेगा तभी तो वे कुछ कर पायेंगी और आगे बढ़ पायेंगी । कोई व्यवसाय करना चाहे तो महिलाएं तभी कर पायेंगी जब उनके पास पैसे होंगे
उत्तर प्रदेश राज्य के बदायू से अरुण मीणा मोबाइल वाणी के माध्यम से बता रहे है की जहाँ बहुत सारा पानी है और उन्हें पानी की परवाह नहीं है, वे पानी की कई बाल्टियाँ बर्बाद करते हैं, लेकिन हम इतना कहना चाहते हैं जहाँ पानी की आवश्यकता होती है। उनसे पूछिए कि जिन लोगों के पास पानी नहीं है, उन्हें पानी की कीमत पता है। जहाँ पानी नहीं है,आने वाले समय में अगर हम खुद को सुरक्षित देखना चाहते हैं तो वृक्ष लगाए और जितना संभव हो उतना कम पानी का उपयोग करें और इसे बचाने के लिए इसका संरक्षण करें।
उत्तरप्रदेश राज्य के गोरखपुर जिला से आकांक्षा श्रीवास्तव मोबाइल वाणी के माध्यम से बता रही हैं कि हमारी सामाजिक प्रणाली में बहुत बदलाव आया है, लेकिन सोच अभी भी पूरी तरह से नहीं बदली है। लोग अभी भी सोचते हैं कि पिता की संपत्ति पर बेटों का पहला अधिकार है, जबकि भारत में बेटियों के पक्ष में कई कानून बनाए गए हैं। इसके बावजूद कई पुरानी परंपराएं आज भी समाज में मौजूद हैं। इस स्तर पर पिता की संपत्ति पर पहला अधिकार बेटे को दिया जाता है। बेटी की शादी के बाद वह अपने ससुर के पास जाती है, फिर कहा जाता है कि संपत्ति में उसका हिस्सा समाप्त हो गया है। भारत में संपत्ति के विभाजन के संबंध में कानून हैं, जिनके अनुसार न केवल बेटों बल्कि बेटियों को भी पिता की संपत्ति में समान अधिकार हैं
tuti Hui road per gram sabha Nidhi Nagar Sankalpa ke vyakti Ijaz Khan ka byan
उत्तर प्रदेश राज्य के गोरखपुर जिला से से आकांक्षा श्रीवास्तव ने मोबाइल वाणी के माध्यम से बताया कि भारत एक और जहाँ आर्थिक और राजनीतिक मार्ग की ओर बढ़ रहा है, देश में लैंगिक असमानता अभी भी गंभीर बनी हुई है। सदराज सांग ने वैश्विक स्तर पर भी लैंगिक असमानता को समाप्त करने में सैकड़ों साल लगने की संभावना व्यक्त की है। इन परिस्थितियों के आलोक में, अमेरिकी राजनेता हेनरी क्लिंटन ने कहा कि महिलाएं दुनिया में सबसे अधिक अप्रयुक्त संसाधन हैं। इस समाज की प्रगति का स्तर यहीं है। परिणामी विकास नहीं होना चाहिए, समाज के विकास का विरोध करने वाले सभी व्यक्तियों के माध्यम से उस वर्ग को शामिल किया जाना चाहिए। इस परिदृश्य में नए विकास के लोगों ने भारतीय समाज के विकास की नई परिभाषा में वित्तीय, सामाजिक और राजनीतिक समावेश को भी आत्मसात किया।