उत्तरप्रदेश के कानपूर देहात से लज्जा राम ,साझा मंच मोबाइल वाणी के माध्यम से बताते है कि निजीकरण के ख़िलाफ़ लगभग 74 हज़ार केंद्रीय कर्मचारी जो आंदोलन करने के प्रयास में थे उसपर सरकार ने लगाम लगा दिया है। छह महीने तक हड़ताल पर रोक लगा दी गई है। जो हड़ताल पर जाएगी उन्हें एक साल के लिए जेल भेज दिया जाएगा। ऑडियो पर क्लिक कर सुनें पूरी खबर...
