झारखण्ड राज्य के पलामू ज़िला से शंकर पाल ने साझा मंच मोबाइल वाणी के माध्यम से केंद्र सरकार द्वारा किसानों के लिए निकाले गए भू -स्वामित्व की विस्तृत जानकारी जानना चाहते हैं
झारखण्ड राज्य के पलामू ज़िला से शंकर पाल ने साझा मंच मोबाइल वाणी के माध्यम से केंद्र सरकार द्वारा किसानों के लिए निकाले गए भू -स्वामित्व की विस्तृत जानकारी जानना चाहते हैं
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आपको बताना चाहते हैं कि भारत सरकार ने प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना की शुरुआत इ ग्राम स्वराज पोर्टल के माध्यम से की है। अभी तक ग्रामीण भारत में आबादी की ज़मीनों के कोई स्पष्ट क़ानून नहीं होने से उसके मालिकाना हक़ को लेकर विवाद की स्थिति रहती थी। लेकिन इस योजना के लागू होने के बाद अब ग्रामीणों को भी अपनी आबादी की ज़मीन का मालिकाना हक़ मिल पाएगा और वे उसके आधार पर अब ऋण भी ले पाएँगे। 11 अक्टूबर, 2020 को माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने विडीओ काँफ्रेंसिंग के ज़रिए कुछ ग्रामीणों को उनका भू स्वामित्व कार्ड प्रदान किया। इस योजना के तहत राजस्व विभाग ने आबादी की ज़मीनों का विवरण एकत्र करना शुरू कर दिया है। आगामी चार वर्षों में इस योजना को सम्पूर्ण भारत में लागू करते हुए हर ग्रामीण को उसकी आबादी की ज़मीन का मालिकाना हक़ देने की योजना है
Oct. 13, 2020, 12:53 p.m. | Tags: int-PAJ governance government scheme