मोबाइल वाणी के साझा मंच पर झारखंड से सर्वेश तिवारी बताते हैं कि झारखंड हाई कोर्ट द्वारा एक सौ फ़ीसदी आरक्षण को गलत ठहराने के बाद 18000 शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया रद्द हो गई है। जिससे राज्य के विभिन्न जिलों में सरकारी स्कूलों में कार्यरत शिक्षकों के नियोजन प्रभावित होने पर शिक्षण व्यवस्था बुरी तरह चरमराने की संभावना है।
