सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को स्कूलों में पढ़ने वाली बच्चियों के लिए माहवारी स्वच्छता प्रबंधन पर अपनी प्रतिक्रिया 31 अगस्त, 2023 तक केंद्र को सौंपने का निर्देश दिया है। जनरल ऐश्वर्या भाटी का कहना है कि 10 अप्रैल, 2023 को दिए आदेश के अनुसार केंद्र सरकार को केवल दिल्ली, हरियाणा, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश से प्रतिक्रिया मिली हैं।विस्तार पूर्वक जानकारी के लिए क्लिक करें ऑडियो पर और सुनें पूरी खबर।