झारखण्ड राज्य से राजेश कुमार ने झारखण्ड मोबाइल वाणी के माध्यम से बताया कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि सरकार ने स्थानीय नीति को पुन: परिभाषित करने के लिए समिति का गठन करने का निर्देश दिया है। निजी क्षेत्र में स्थानीय को 75 फीसदी आरक्षण दिलाने के लिए नियम बनाने पर काम हो रहा है। विभिन्न विभागों में अनुबंध पर कार्यरत कर्मियों की समस्याओं का निराकरण के लिए उच्च स्तरीय समिति गठन किया जाएगा। सरकारी नियुक्तियों में पिछड़ी जाति, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के आरक्षण में भागीदारी बढ़ाने के लिए भी उच्च सतरीय समिति बनेगी। विदेश के प्रतिष्ठित संस्थान में उच्च शिक्षा के लिए सरकार अनुदान देगी और विशेष छात्रवृत्ति योजना लागू की जाएगी।ऑडियो पर क्लिक कर सुनें पूरी ख़बर
