भाकपा माले के राष्ट्रव्यापी आह्वान पर शेखपुरा में प्रतिरोध धरना-प्रदर्शन का कार्यक्रम किया गया। इस प्रतिरोध कार्यक्रम के माध्यम से केंद्र व राज्य सरकार से सवाल किया गया कि राहत पैकेज के नाम पर धोखा क्यों ?, प्रवासी मजदूरों की लगातार मौत क्यों ?,क्वारेंटाइन सेंटर यातना गृह क्यों ? जिला के विभिन्न स्थानों के अलावा अरियरी के ससबहना गाँव में भाकपा माले के जिला सचिव विजय कुमार विजय के नेतृत्व में प्रतिरोध कार्यक्रम किया गया। यहाँ के कार्यक्रम में प्रखंड सचिव कमलेश कुमार मानव, पार्टी नेता नरेश रविदास, अनीता देवी आदि ने भी भाग लिया। इसी तरह वृंदावन में कमलेश प्रसाद, राजेश कुमार राय, सूबेलाल कुमार, चेवाड़ा में विश्वनाथ प्रसाद, महुएत में शिवनन्दन यादव, बरसा में गरीबन मांझी, नीमी में रामकृपाल सिंह और राजेंद्र पासवान के नेतृत्व में धरना दिया गया। इस मौके पर पार्टी के जिला सचिव विजय कुमार विजय ने कहा कि प्रवासी मजदूरों को गृह वापसी का मुकम्मल व्यवस्था नहीं किए जाने के कारण काफी मजदूर हजारों किलोमीटर की पैदल यात्रा भूखे प्यासे रहकर करने को मजबूर हैं। रास्ते में हो रही मजदूरों की मौत का आंकड़ा कोरोना वायरस से हुई मौतों को भी पीछे छोड़ दिया है।उनहोंने कहा कि अब तक आए मजदूरों की संख्या को देखते हुए क्वारेंटाइन सेंटर की व्यवस्था भी नहीं किया जा सका है। क्वारेंटाइन सेंटर में प्रवासियों के रहने खाने का इंतजाम भी सिर्फ खानापूर्ति को दर्शाता है। उन्होंने बताया कि एक प्रवासी के लिए तीन हजार रुपए खर्च करने के एवज में चंद रूपये खर्च करके रूपये बचाने का खेल खेला जा रहा है। इस अवसर पर नेताओं ने माँग किया कि क्वारेंटाइन सेंटर को यातना गृह न बनाया जाए। छूटे हुए गरीबों का राशन कार्ड जल्द बनाया जाए। फसल क्षति का मुआवजा पचीस हजार रुपए प्रति एकड़ दिया जाए। किसानों के उपज के लागत मूल्य का दोगुना दाम दिया जाए। किसानों को सभी तरह के कर्ज के मुक्त किया जाए। कृषि कार्य हेतु बिजली मुफ्त दिया जाए।
फर्जी रूप में खुद को मुख्यमंत्री सचिवालय से हरेंद्र सिंह बोलकर एसडीओ शेखपुरा राकेश कुमार को फोन कर 30 बोरा सीमेंट की मांग करने के मामले में एसडीओ के सीमेंट लेने पहुंचे एक युवक अनिल सिंह को पकड़ कर नगर थाना पुलिस के हवाले कर दिया । इस बाबत एसडीओ ने बताया कि मंगलवार को 10 बजे पूर्वाह्न उनके मोबाइल पर फोन आया कि मैं मुख्यमंत्री सचिवालय पटना से हरेंद्र सिंह बोल रहा हूँ। मेरा एक आदमी आपके यहाँ जा रहा है। उसे आप 30 बोरा सीमेंट दिला दीजिएगा। इस तरह की फोन आने के बाद एसडीओ ने इस मामले का तहकीकात करवाया तो मामला फर्जीवाड़ा लगा। उसी दौरान बरबीघा प्रखण्ड क्षेत्र के सर्वा पंचायत अंतर्गत जमालपुर गांव के अनिल सिंह सीमेंट लेने आ पहुंचा। जिसे पकड़कर एसडीओ ने नगर थाना पुलिस के हवाले कर दिया। सूत्रों ने बताया कि इस तरह का फर्जी हरकत पकड़े गए अनिल सिंह का सहोदर भाई सुनील कुमार सिंह ने किया । जो कि पटना में ही रहकर नेतागिरी के साथ साथ पैरवी पैगाम का कारोबार करते है।
बरबीघा प्रखण्ड के बड़ी इस्माइलपुर गांव में एक महिला रुणा देवी की बुरी तरह पिटाई कर बदमाशों ने घायल कर दिया। जिसे खून से लथपथ अवस्था मे इलाज हेतु रेफरल अस्पताल बरबीघा में भर्ती कराया गया। घायल महिला की शिकायत पर भैसुर डोमन पासवान को नामजद अभियुक्त बनाते हुए एक प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। घटना में महिला का सिर बदमाशों ने फोड़ दिया था। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है।
जिला परिषद से मनरेगा की योजनाओं को शुरू कर प्रवासी मजदूरों को काम दिलाने की मांग को लेकर सोमवार को डीएम आवास के समक्ष धरना पर बैठने वाले जिला परिषद शेखपुरा के उपाध्यक्ष रंजीत कुमार सिंह उर्फ बुद्धन भाई तथा अरियरी की जिला परिषद सदस्य अनिता देवी के विरुद्ध मंगलवार को नगर थाना में एक प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। इस बाबत नगर थाना अध्यक्ष अखिलेश कुमार ने बताया कि शेखपुरा के एसडीओ राकेश कुमार के निर्देशों के आलोक में सदर सीओ ने दोनो के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराई है। उन्होंने बताया कि कोरोना जैसे वैश्विक महामारी के दौरान जिला में किसी भी तरह का धरना , प्रदर्शन आदि करने पर प्रतिबंध है। जबकि एसडीओ द्वारा जिप उपाध्यक्ष द्वारा पूर्व में धरना देने हेतु हुई मांगी गई अनुमति को भी अस्वीकृत कर दिया गया था। इसके बाबजूद सरकारी आदेशों को ताख पर रखकर उन दोनों के द्वारा डीएम कोठी के सामने धरना दिया गया।
बरबीघा में मंगलवार के दिन स्थानीय थाना क्षेत्र के कुतुबचक गांव में राशन कार्ड बनवाने का फार्म भरने के दौरान सुखी सम्पन्न परिवार का फार्म भरने से इंकार करने पर बदमाशों ने जीविका कैडर रंजीत कुमार को मारपीट कर घायल कर दिया। इस घटना के सम्बंध में पीड़ित द्वारा बरबीघा थाना में एक प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। जिसमे कुतुबचक गांव निवासी नन्दलाल प्रसाद के पुत्र धर्मेंद्र कुमार को नामजद अभियुक्त बनाया गया है। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। इस मामले में किसी की गिरफ्तारी की सूचना नही है। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है।
क्वारेंटिन सेंटर पर ड्यूटी में लगाये गये शिक्षको ने पीपीइ यानि पर्सनल पोतेक्ट इक्वुप्मेंट की मांग की है। पीपीइ नहीं दिए जाने पर क्वारेंटिन ड्यूटी का 22 मई से वहिष्कार की चेतावनी दी है। शिक्षक संघ बिहार संघर्ष समन्वय समिति द्वारा इस सम्बन्ध में प्रखंड विकास पदाधिकारी व सीओ को पत्र लिखा है। समिति के प्रखंड अध्यक्ष ललन कुमार ने बताया कि बीडीओ और सीओ के आदेश से सभी क्वारेंटिन सेंटर पर ड्यूटी बजा रहे है। ड्यूटी करने वालो में अधिकांश नियोजित शिक्षक है। नियोजित शिक्षक को सरकार के द्वारा कोरोना योद्धा के लिए शुरू किये गये 50 लाख रूपये के बिमा राशि के दायरे में भी नहीं है। एसी स्थित में इस महामारी के दौरान क्वारेंटिन सेंटर पर कार्य करना डर और असुरक्षित है. इनके बाद इनके परिवार को भी किसी प्रकार का सहारा नहीं रहेगा। क्वारेंटिन केंद्र पर रहने वाले प्रवासी बात बात पर हंगामा भी करते हैं। इन्हें रोकने के लिए पीपीइ किट बहुत ही जरुरी है।
मूलभूत सुविधाएं ना मिलने से प्रवासियों में है आक्रोश व्याप्त ।
जिले के कोरेंटिंन सेंटर में भोजन की मिल रही शिकायतों को गम्भीरता से लेते हुए डीएम इनायत खान के निर्देश पर आपदा विभाग ने शेखपुरा, अरियरी, चेवाड़ा, बरबीघा और शेखोपुरसराय सीओ को दो दो लाख रुपया जवकि घाटकुसुम्भा सीओ को एक लाख रुपया उपलब्ध कराया है। आपदा विभाग के प्रभारी पदाधिकारी ने सभी सीओ को भोजन सहित अन्य सुविधा उपलब्ध कराने बाले एजेंसी को अग्रिम राशि उपलब्ध करा दिया है। ताकि किसी प्रवासी मजदूरों को कोई दिक्कत नही हो। आदर्श कोरेंटिंन सेंटर पर बेहतर भोजन की व्यवस्था से प्रवासी मजदूरों ने प्रसन्नता व्यक्त किया है। इसी प्रकार सभी कोरेंटिंन सेंटर में तेजी से सुधार को लेकर कार्रवाई शुरू कर दी है। आपदा विभाग के प्रभारी पदाधिकारी ने अपने को उपलब्ध कर दिया है।
तिलका मांझी विश्वविद्यालय भागलपुर द्वारा स्नातक पार्ट 1 और 2 के प्रमोटेड और फेल छात्रों के लिए निकाली गई परीक्षा फार्म भरने की तिथि को स्थगित कर दिया गया है। सूत्रों से मिली जानकारी में पता चला है कि विश्विद्यालय द्वारा परीक्षा फार्म भरने की तिथि की घोषणा करने के बाद अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के भागलपुर जिला इकाई के प्रतिनिधि ने VC से मिलकर फार्म भरने की तिथि स्थगित करने की मांग की। छात्र नेताओ ने कहा कि लॉक डाउन है और परीक्षा फार्म भरने में भीड़ इकट्ठा हो जाएगा जिससे सोशल डिस्टेनसिंग का उलंघन होने की संभावना है। अखिल भारतीय छात्र संघ के अनरोध कर कार्रवाई करते हुए वीसी ने परीक्षा फार्म की तिथि को तत्काल प्रभाव से स्थगित करते हुए परीक्षा फार्म भरने की अगली तिथि बाद में प्रकाशित करने की बात कही ।
जिला परिषद के उपाध्यक्ष बुद्धन भाई और सदस्य अनिता कुमारी का एक दिवसीय धरना समाप्त कर डीडीसी को ज्ञापन सौंपा गया। डीडीसी ने कहा कि मनरेगा योजना का कार्य जिला परिषद से भी कराए जाने को लेकर ग्रामीण विकास विभाग का गाइड लाइन का अवलोकन किया जा रहा है। साथ ही विभाग को भी मांग पत्र से अवगत करा दिया जाएगा। दूसरी तरफ जिला परिषद के उपाध्यक्ष ने कहा कि यदि मांग दस दिनों के अंदर पूरा नहीं किया गया तो आमरण अनशन करेंगे।