झारखण्ड राज्य के बोकारो जिला से जे एम रंगीला मोबाइल वाणी के माध्यम से बता रहे हैं कि छठे प्रकरण का विषय नागरिक समूहों का घोषणापत्र है, इसलिए आज हम इस मुद्दे पर बात करने के लिए बोकारो जिले के अग्रणी स्वैच्छिक संगठन हैं। आदर्श ग्राम विकास सेवा समिति के सचिव वासुदेव शर्मा के साथ बातचीत में शर्मा कहते हैं कि अठारहवीं लोकसभा का चुनाव अभी भी खत्म नहीं हुआ है। इस चुनाव में महाराष्ट्र में महिला समूहों और नागरिक समूहों ने अपना एक घोषणापत्र तैयार किया जो विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं को समर्पित था। तो क्या आपको लगता है कि ऐसा घोषणापत्र बिहार, झारखंड और अन्य राज्यों के नागरिकों को लाना चाहिए था? बहुत-बहुत धन्यवाद रंगीला जी क्योंकि जिस महिला समूह ने मांग पत्र रखा है, उसने घोषणापत्र तैयार किया है। प्रत्येक सामाजिक स्तर से घोषणापत्र सरकार के पास जाना चाहिए और घोषणापत्र यह है कि हमारे समाज की स्थिति, शिक्षा की स्थिति, गाँव के विकास की स्थिति, समाज की आर्थिक स्थिति, लोगों की स्थिति। रोजगार की स्थिति और संबंधित घोषणापत्र प्रत्येक क्षेत्र के होने चाहिए। सरकार को भी इस घोषणापत्र की पहल करनी चाहिए क्योंकि यह नई पहल हो रही है। हम इस नई पहल के लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देते हैं। और समाज की समस्या सरकार के पास जानी चाहिए, यह एक महत्वपूर्ण मुद्दा है क्योंकि राजनीतिक दल के लोग अपने हिसाब से घोषणापत्र तैयार करते हैं, लेकिन अगर घोषणापत्र निचले स्तर से जाता है और उसका पालन किया जाता है तो हमारा शासन है। आज का विकास सबसे अच्छे कार्यक्रम में देरी नहीं करेगा, इसलिए जो राजनीतिक दल अपने घोषणापत्र लोगों के सामने लाते हैं, उस घोषणापत्र के अनुसार, कितना काम किया जाता है। हमारे देश में अब तक अठारह चुनाव हो चुके हैं। आप कुछ चुनावों के बारे में जानते होंगे, तो आपको क्या लगता है? इसलिए इसमें दो प्रकार के राजनीतिक दल होते हैं, एक सत्तारूढ़ विपक्ष, इसलिए जो सत्ता में आते हैं वे अपनी घोषणा को जनता में पचहत्तर प्रतिशत के लिए लागू करने में सक्षम होते हैं, अगर कुछ भी नहीं, लेकिन जो पक्ष में रहता है और उन्होंने जो घोषणा की वह बिल्कुल सुनहरा हो जाता है, कोई क्षण नहीं है और यह जनता का विश्वास तोड़ता है, इसलिए अभी हमारे झारखंड में, अगले चार से पांच महीने। राज्य में चुनाव होने वाले हैं, इसलिए जिस तरह से महाराष्ट्र की महिला समूहों ने घोषणापत्र लाने के लिए ऐसी पहल की है, क्या आपको लगता है कि झारखंड में भी ऐसी पहल की जानी चाहिए? श्रोताओं को यह भी बताएँ कि घोषणापत्र लाने में कोई समस्या नहीं है। हम पहले भी कह चुके हैं कि घोषणापत्र एक सार्वजनिक मांग है। मांग यह है कि हमारे क्षेत्र के विकास के लिए जो कमी है, उसकी भरपाई की जानी चाहिए। अगर हमारा समाज अच्छा है तो लोग इसके लिए घोषणापत्र लाते हैं। अगर हम झारखंड से घोषणापत्र बनाते हैं और उसे सरकार को सौंप देते हैं, तो भी सरकार को उसका पालन करना चाहिए। शर्मा जी के विचारों को सुनें, उनका मानना है कि ऐसा घोषणापत्र स्वयंसेवी संगठनों और महिला समूहों को भी यहां लाना चाहिए।
