मनरेगा योजना एक महत्वाकांक्षी योजना है लेकिन जन प्रतिनिधि और शीर्ष अधिकारी की लापरवाही के कारण यह योजना जमीन पर कहीं न कहीं कागज पर सिमट कर जाती है। विष्णुगढ़ ब्लॉक में एक आर. टी. आई. के तहत जानकारी मिली है। विस्तार पूर्वक जानकारी के लिए क्लिक करें ऑडियो पर और सुनें पूरी खबर।
मनरेगा में भ्रष्टाचार किसी से छुपा हुआ नहीं है, जिसका खामियाजा सबसे ज्यादा दलित आदिवासी समुदाय के सरपंचों और प्रधानों को उठाना पड़ता है, क्योंकि पहले तो उन्हें गांव के दबंगो और ऊंची जाती के लोगों से लड़ना पड़ता है, किसी तरह उनसे पार पा भी जाएं तो फिर उन्हें प्रशासनिक मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। इस मसले पर आप क्या सोचते हैं? क्या मनरेगा नागरिकों की इच्छाओं को पूरा करने में सक्षम हो पाएगी?
झारखण्ड राज्य के हज़ारीबाग़ जिला के पदम प्रखंड से राजकुमार मेहता मोबाइल वाणी के माध्यम से बता रहे हैं कि झारखंड उच्च न्यायालय रिक्ति 2024 के बारे में आवश्यक जानकारी सझकर रहे हैं। पदों की कुल संख्या चार सौ दस है, प्राधिकरण झारखंड उच्च न्यायालय और दीवानी न्यायालय है, फॉर्म भरने की प्रक्रिया ऑनलाइन है, और योग्यता स्नातक है, जो अंतिम होनी चाहिए, श्रेणियां सरकारी नौकरियां और अन्य हैं। आवेदन शुल्क जो लागत के अनुसार रखा जाता है, सामान्य ओ. बी. सी. के लिए पाँच सौ, एस. सी. एस. टी. के लिए एक सौ पच्चीस रुपये और फॉर्म भरने की प्रारंभिक तिथि जो दस अप्रैल है, दो हजार चौबीस से शुरू होती है और अंतिम तिथि जो नौ मई से दो हजार चौबीस तक है
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