उत्तर प्रदेश राज्य के संत कबीर नगर जिला से के. सी. चौधरी ने मोबाइल वाणी के माध्यम से बताया कि महिलाओं का सम्पत्ति के अधिकार पर कई प्रकार की प्रतिक्रियाएं समाज से मिल रही है।कुछ लोगों का कहना है कि महिलाओं को सम्पत्ति का अधिकार दिया जाए। वहीं कुछ लोगों का कहना है कि महिलाओं को सम्पत्ति का अधिकार नही मिलना चाहिए। सरकार जब महिलाओं को समानता का अधिकार दे रही है फिर सम्पत्ति का अधिकार उन्हें नहीं दिया जाता है, तो उन्हें समानता का भी अधिकार नहीं दिया जा रहा है। शक्ति मिशन के तहत महिलाओं को जागरूक किया जाता है लेकिन जागरूकता केवल सीमित समय के लिए रह गया है। इसका कारण यह है कि महिलाओं के बीच शिक्षा अभी भी पर्याप्त नहीं है। अब तक, महिलाएं इतनी जागरूक नहीं हो पाई हैं जिसके कारण उन्हें अपने अधिकारों की मांग करने का अधिकार सही रूप से नहीं मिल रहा है। सरकार को भी कड़ा रुख अपनाना चाहिए, जिससे महिलाओं को भी संपत्ति का अधिकार दिया जाना चाहिए और महिलाओं को भी संपत्ति का अधिकार उसी तरह दिया जाना चाहिए जैसे महिलाएं पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर नौकरी कर रही है उसी प्रकार उन्हें भूमि का भी अधिकार मिलना चाहिए
"आपका पैसा आपकी ताकत" कार्यक्रम के अंतर्गत आज की कड़ी में हम जानेंगे, पैसों के बचत से जुड़ी विस्तृत जानकारियां ।
आज हमारा देश पूरे उत्साह और उमंग के साथ स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। भारतवासियों के लिए इस दिन का बड़ा महत्व है। सदियों की गुलामी के बाद 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद हुआ था। हम कृतज्ञ है उन वीर सपूतों और वीरांगनाओं का जिन्होंने देश के लिए अपना जीवन बलिदान कर दिया और हमें स्वतंत्र भारत में गर्व से जीने का अवसर दिया। अब हमारा कर्तव्य है अपने देश की रक्षा करें , दुनिया में भारत का नाम रौशन करें और समाज में फैली कुरीतियों और बुराइयों का अंत कर,देश को प्यार का आशियाँ बनाएं। मोबाइल वाणी परिवार के तरफ से आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं !!
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नमस्कार आदाब श्रोताओं मोबाइल वाणी आपके लिए लेकर आया है रोजगार समाचार यह नौकरी उन लोगों के लिए है जो बैंकिंग कार्मिक चयन संस्थान द्वारा निकाली गयी आईबीपीएस,सीआरपी,प्रोबेशनरी,ऑफिसर/मैनेजमेंट ट्रेनी के 4,455 पदों पर काम करने के लिए इच्छुक हैं। वैसे उम्मीदवार इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं, जिन्होंने किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री प्राप्त किया हो।इसके साथ ही उम्मीदवार की न्यूनतम आयु सीमा 20 वर्ष और अधिकतम आयु सीमा 30 वर्ष रखी गयी है। अधिक जानकारी के लिए आवेदनकर्ता इस वेबसाइट पर जा सकते हैं। वेबसाइट है https://ibpsonline.ibps.in/crppo14jul24/.उम्मीदवारों का चयन लिखित परीक्षा और साक्षात्कार के आधार पर होगा।याद रखिए इन पदों पर आवेदन करने की अंतिम तिथि 21-08-2024 है।
उत्तर प्रदेश राज्य के संत कबीर नगर जिला से के. सी. चौधरी ने मोबाइल वाणी के माध्यम से बताया कि लोग महिलाओं को संपत्ति का अधिकार देने से क्यों डरते हैं? महिलाएं इस समाज की रीढ़ हैं और उनको बराबरी का दर्जा दिया जाता है, तो उन्हें संपत्ति के अधिकार से क्यों वंचित किया जाता है? रोजगार ,शिक्षा ,इत्यादि सभी जगहों पर महिलाओं के लिए समान अधिकार दिए जा रहे हैं। चुनावों में भी महिलाओं को समान अधिकार दिए जाते हैं। लेकिन जब संपत्ति के अधिकारों की बात आती है तो लोग कतराते हैं । मोबाइल वाणी के सर्वेक्षण में पाया गया कि कुछ लोग महिलाओं को संपत्ति का अधिकार देने के पक्ष में हैं और कुछ लोगों की राय थी कि महिलाओं को संपत्ति का अधिकार नही दिया जाना चाहिए। महिलाएं ही समाज की पालनहार हैं। देश के विकास में महिलाओं का बहुत बड़ा योगदान है, इसलिए उन्हें भी संपत्ति का अधिकार है। इसके लिए लोगों को जागरूक करने की आवश्यकता है।
यह कार्यक्रम बताता है कि कैसे अनियमित बारिश, सूखा और बाढ़ किसानों की आजीविका, ग्रामीण अर्थव्यवस्था, स्वास्थ्य और समग्र जीवन गुणवत्ता को प्रभावित कर रहे हैं। यह श्रोताओं को अपने अनुभव साझा करने और समाधान सुझाने के लिए आमंत्रित करता है, जिससे जागरूकता बढ़ाने और सामुदायिक समर्थन को प्रोत्साहित करने का प्रयास किया जाता है।
उत्तर प्रदेश राज्य के संत कबीर नगर जिला से रामप्रकाश सिंह ने मोबाइल वाणी के माध्यम से बताया कि महिलाएं घरों और खेतों में काम करती हैं। महिलाओं को बढ़ावा देने के उद्देश्य से सरकार भी कई तरह की योजनाएं चला रही है। आज महिलाएं समूहों और बैंकों में काम कर रही हैं। इसके बावजूद समाज में कई ऐसी महिलाएं हैं जो पति या गार्जियन के दबाव के कारण घर से बाहर नही निकलती हैं और वो पीछे रह जाती हैं। जब तक महिलाएं घर से बाहर नही निकलेंगी उनको समानता का अधिकार नही मिलेगा
उत्तर प्रदेश राज्य के संत कबीर नगर जिला से रामप्रकाश सिंह ने मोबाइल वाणी के माध्यम से बताया कि इनको अपनी जमीन अपना अधिकार कड़ी संख्या -7 बहुत अच्छा लगा। देश में सरकार नए - नए कानून बना रही है। लेकिन हकीकत में ये कानून सामाजिक व्यवस्था में असफल हैं। महिलाओं को सम्पत्ति में अधिकार नही दिया जाता है। वर्तमान समय में जहां महिलाएं लगभग हर क्षेत्रों में अपना योगदान दे रही हैं। वहीं ग्रामीण इलाकों में महिलाओं को घर तक सिमित रहना पड़ता है। यहां तक कि गांव की प्रधान यदि महिला हैं तो उनको ब्लॉक स्तर तक नही भेजा जाता है। उनके जगह उनके पति काम करते हैं। महिलाओं को समाज से दूर घर में रहने को मजबूर किया जाता है
"गांव आजीविका और हम" कार्यक्रम के तहत हमारे कृषि विशेषज्ञ कपिल देव शर्मा अजोला की खेती के बारे में जानकारी दे रहे हैं। विस्तारपूर्वक जानकारी के लिए ऑडियो पर क्लिक करें .