बिहार राज्य के नालंदा जिले से रिंकू कुमारी मोबाइल वाणी के माध्यम से बताती है की बिहार में मनरेगा मजदूरों को उचित मजदूरी नहीं मिलता है मजदुर काम भी बहुत करते हैं अधिक जानकारी के लिए ऑडियो पर क्लिक करें और पूरी जानकारी सुनें
बिहार राज्य के नालंदा जिले से रिंकू कुमारी मोबाइल वाणी के माध्यम से बताती हैं की ग्रामीण मजदुर को सरकारी योजना का लाभ सही से नहीं मिलता है अधिक जानकारी के लिए ऑडियो पर क्लिक करें और पूरी जानकारी सुनें
बिहार राज्य के नालंदा जिले से दीपू कुमार मोबाइल वाणी के माध्यम से बता रहे हैं की उनके गांव में कई दिनों से नल से जल नहीं मिल रहा है क्योकि बिजली विभाग ने कनेक्शन काट दिया अधिक जानकारी के लिए ऑडियो पर क्लिक करें और पूरी जानकारी सुनें
बिहार राज्य के नालंदा जिले के इस्लामपुर प्रखंड से दीपू कुमार ने मोबाईल वाणी के माध्यम से बताया कि इनके इलाके में बिजली विभाग द्वारा कनेक्शन काटने के कारण नल-जल योजना के अंतर्गत पानी नहीं मिल रहा है। इस वजह से हजारों की संख्या में लोग जल से वंचित हैं
कोई भी राजनीतिक दल हो उसके प्रमुख लोगों को जेल में डाल देने से समान अवसर कैसे हो गये, या फिर चुनाव के समय किसी भी दल के बैंक खातों को फ्रीज कर देने के बाद कैसी समानता? आसान शब्दों में कहें तो यह अधिनायकवाद है, जहां शासन और सत्ता का हर अंग और कर्तव्य केवल एक व्यक्ति, एक दल, एक विचारधारा, तक सीमित हो जाता है। और उसका समर्थन करने वालों को केवल सत्ता ही सर्वोपरी लगती है। इसको लागू करने वाला दल देश, देशभक्ति के नाम पर सबको एक ही डंडे से हांकता है, और मानता है कि जो वह कर रहा है सही है।
एडीआर संस्था ने अपनी एक और रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट में राजनीतिक पार्टियों की कमाई और खर्च का उल्लेख है। यह रिपोर्ट बताती है कि कैसे राजनीतिक पार्टियां अपने विस्तार और सत्ता में बने रहने के लिए बड़े पैमाने पर खर्च करती हैं। इस रिपोर्ट के मुताबिक देश के सबसे बड़े सत्ता धारी दल ने बीते वित्तीय वर्ष में बेहिसाब कमाई की और इसी तरह खर्च भी किया। इस रिपोर्ट में 6 पार्टियों की आय और व्यय के आधार पर तैयार किया गया है। इसमें भाजपा, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, सीपीआई एम और बीएसपी और एनपीईपी शामिल हैं। दोस्तों, *---- आपको क्या लगता है, कि चुनाव लडने पर केवल राजनीतिक दलों की महत्ता कितनी जरूरी है, या फिर आम आदमी की भूमिका भी इसमें होनी चाहिए? *---- चुनाव आयोग द्वारा लगाई गई खर्च की सीमा के दायेंरें में राजनीतिक दलों को भी लाना चाहिए? *---- सक्रिय लोकतंत्र में आम जनता को केवल वोट देने तक ही क्यों महदूद रखा जाए?
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बिहार राज्य के नालंदा जिले से ममता ने मोबाइल वाणी के माध्यम से बताया कि उनकी दादी का वृद्धा पेंशन आना बंद हो गया है। सहायता चाहिए
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