अशासकीय शाला संघ सौसर ने प्रभारी मंत्री को सौंपा ज्ञापन आरटीई के अंतर्गत पढ़ने वाले बच्चों की फीस के मामले को लेकर सौपा ग्यापन, दो वर्षों से शासन ने नही दी अशासकीय शालाओ की फीस सौसर:- मध्यप्रदेश शासन की योजना आरटीई के अंतर्गत सभी अशासकीय शालाओ में 25% निशुल्क प्रवेश दिया जाना अनिवार्य है जिसका भुगतान शासन द्वारा अशासकीय शालाओ को किया जाता है। किन्तु विगत दो वर्षों से छिंदवाड़ा जिले की सभी अशासकीय शालाओ को शासन द्वारा आश्वासन देने जे बावजूद भुगतान नही किया गया। जिसको लेकर शनिवार को अशासकीय शाला संघ सौसर द्वारा अध्यक्ष सदाशिव खंडाईत के नेतृत्व में प्रभारी मंत्री कमल पटेल को ज्ञापन सौंपा है। शाला संघ द्वारा निवेदन किया है कि फीस प्रतिपूर्ति नहीं होने के कारण शाला की आर्थिक स्थिति कमजोर सी हो गयी है जिसके कारण शालाओ का संचालन करने में काफी परेशानीयो का सामना करना पड़ रहा है। इस अवसर पर अशासकीय शाला संघ सौसर के सभी पदाधिकारि एवं सदस्य उपस्थित थे।
