बिहार में आप भी अब इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन खोल सकते हैं. इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए बिहार सरकार निजी चार्जिंग स्टेशन बैठाने पर अनुदान दे रही है. इस संबंध में विभाग द्वारा सार्वजनिक सूचना जारी की गयी है. इसमें निजी चार्जिंग स्टेशन के लिए आवेदन की पात्रता और उस पर मिलने वाली प्रोत्साहन राशि के बारे में बताया है. जिसके तहत सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशन सरकारी व निजी जमीन पर बनाने पर 50 प्रतिशत तक के अनुदान की योजना है. इसके अलावा राज्य व केंद्र सरकार के उपक्रम को भी सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने का प्रयास करना है. सरकारी जमीन लीज पर लेकर निजी संचालक लगा सकते स्टेशन निजी संचालक भी सरकारी जमीन पर इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए चार्जिंग स्टेशन लगा सकते है. बशर्ते निजी संचालक सरकारी विभाग से लीज व भाड़े पर सरकारी जमीन प्राप्त कर चुके हो. चार्जिंग स्टेशन में विभाग की ओर से जारी गाइडलाइन का अनुपालन करेंगे. प्रोत्साहन राशि उन्हीं के लिए देय होगा जो अधिसूचना प्रकाशन की तिथि से तीन साल के अंदर स्थापित किये हो व चालू किये जा चुके हो. साथ ही किसी अन्य योजना अंतर्गत चार्जिंग स्टेशन के लिए लाभ नहीं लिये हो.
विद्यापतिनगर। रसोई गैस की सब्सिडी प्राप्त करने के लिए अब सभी गैस उपभोक्ताओं को ई-केवाईसी कराना होगा। ई-केवाईसी नहीं करने वाले उपभोक्ताओं को सब्सिडी मिलनी बंद हो सकती है। इसके लिए सभी गैस एजेंसियों को निर्देश दिया गया है। साथ ही कहा गया है कि अपने सभी उपभोक्ताओं की ई-केवाईसी कराएं। बुधवार को प्रखंड स्थित शिवप्रिया भारत गैस ग्रामीण वितरक काँचा, खानमिर्जापुर के गैस एजेंसी में संचालक ई-केवाईसी करते हुए बताया कि 25 नवंबर से सभी उपभोक्ताओं का बायोमैट्रिक के माध्यम से ई-केवाईसी का कार्य शुरू कर दिया है। ई-केवाईसी का कार्य 31 दिसंबर तक चलेगा। इस कार्य में आधा दर्जन से अधिक कर्मी को लगाया है, ताकि जल्द से जल्द सभी घरेलू गैस उपभोक्ताओं का बायोमैट्रिक प्रणाली से ई-केवाईसी पूरा किया जा सके। गैस एजेंसी के संचालक श्याम किशोर सहनी ने बताया कि सभी घरेलू गैस उपभोक्ता जो सब्सिडी प्राप्त कर रहे हैं, उनको गैस एजेंसी पर अपने आधार कार्ड की फोटो कॉपी के साथ आकर बायोमैट्रिक के माध्यम से अपना ई-केवाईसी कराना अनिवार्य है। उन्होंने बताया कि ई-केवाईसी नहीं कराने वाले गैस उपभोक्ताओं को सब्सिडी से वंचित होना पड़ेगा। इसको लेकर सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक बायोमैट्रीक का कार्य किया जा रहा है। फिलहाल, एजेंसी में ही केवाईसी किया जा रहा है।
विद्यापतिनगर प्रखंड के गढ़सिसई पंचायत सरकार भवन के सभागार में शुक्रवार को बीईओ श्रवण कुमार की अध्यक्षता में प्रखंड स्तरीय किसान गोष्ठी आयोजित की गई। किसान गोष्ठी में ओल व हल्दी विषयों पर विस्तृत चर्चा की गई। संचालन प्रखंड तकनीकी प्रबंधक मधुकर श्लोक ने किया। कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलित कर किया गया। प्रखंड कृषि पदाधिकारी श्रवण कुमार ने किसानों को ओल व हल्दी खेती की विस्तृत चर्चा करते हुए कहा कि किसान ओल व हल्दी की खेती कर अच्छी मुनाफा कमा सकते हैं। बिहार में किसानों की आय बढ़ाने के लिए सरकार बागवानी के साथ-साथ जमीन के अंदर पैदा होने वाले फसलों पर किसानों को अनुदान दे रही है। कृषि विभाग के उद्यान निदेशालय के वेबसाइट पर किसान ऑनलाइन आवेदन कर अनुदान का लाभ उठा सकते हैं। अब ओल व हल्दी उत्पादन की खेती से किसान समृद्ध होंगे। इसके लिए वैज्ञानिकों द्वारा किसानों को जागरूक किया जा रहा है। गोष्ठी में किसानों को ओल व हल्दी की खेती करने के तरीके व इससे होने वाला लाभ के विषय के बारे में बताया गया। वहीं अनुमंडल कृषि पदाधिकारी डॉ सिद्धार्थ ने मक्का के अच्छादन के बारे में बताया। जबकि प्रखंड उद्यान पदाधिकारी ने उद्यान विभाग में चलने वाली योजनाओं की जानकारी किसानों को दी। मौके पर किसान सलाहकार गिरीश कुमार, अशोक कुमार सहित क्षेत्र के दर्जनों किसान मौजूद थे।खबर को सुनने के लिए ऑडियो पर क्लिक करें।
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दोस्तों, प्रधानमंत्री आवास योजना की शुरुआत 25 जून 2015 से की गई है. इस योजना का लाभ गरीबी रेखा से नीचे गुजर बसर करने वाले वेे परिवार उठा सकते हैं, जो अपना घर बनाना चाहते हैं. इस योजना के तहत सरकार कम ब्याजदर पर लोन प्रदान करती है, साथ ही सब्सिडी की सुविधा भी दी जाती है.इस विषय पर और ज्यादा जानने के लिए इस ऑडियो को क्लिक करें
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शाहपुर पटोरी प्रखंड क्षेत्र के शिवरा गांव के रहने वाले हैं कुंदन कुमार ठाकुर ने स्पष्ट रूप से कहा कि आए दिन गैस की कीमत में बढ़ोतरी के कारण मैं प्रतिमा गैस सिलेंडर रिफिल नहीं करवा पा रहा हूं उन्होंने यह भी कहा कि पहले तो गैस खरीदने पर खाता में सब्सिडी भी आता था आज सब्सिडी भी भारत सरकार द्वारा रोक दी गई है जिससे मैं और मेरे परिवार के लोग जलावन पर खाना बनाने को मजबूर हैं।
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बिहार राज्य के शाहपुर पटोरी प्रखंड क्षेत्र के शिवरा गांव निवासी विक्रम कुमार ने मोबाईल वाणी के माध्यम से साक्षात्कार के दौरान बताया कि इन्होने उज्जवला योजना का लाभ लिया है । लेकिन महंगाई के कारण वह प्रति माह गैस सिलेंडर खरीद नहीं कर पा रहे हैं। खाता में पहले सब्सिडी आता था,परन्तु अब नही आता है। इनको मज़बूरी में जलावन पर खाना बनाना पड़ता है।
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