उक्त बातें विधान परिषद् में 2024-25 के वार्षिक बजट में आय व्ययक वाद विवाद पर अपने उद्बोधन के दौरान डॉ तरुण कुमार ने जनसंघ के संस्थापक की सोच को दुहराते हुए सदन में कही। उन्होंने रेखांकित किया की पिछले 17 महीनों के कार्यकाल के दौरान पंचायतों को अपने क्षेत्र के विकास के लिए राशी की कमी से जूझना पर रहा था पर मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार की निश्चय एवम प्रधानमंत्री की गारंटी वाली सरकार पंचायतों के फंड्स को लेकर कोई कमी नहीं रहने दी जा रही है, इतना हीं नहीं सरकार पंचायतों के सशक्तिकरण के लिए 3 एफ अर्थात फंड्स, फंक्शन एवम फंक्शनरीज के विकेद्रीकरण के प्रती सरकार के द्वारा किए जा रहे मुख्य कार्यों से सदन को परिचित कराया। उन्होंने पंचायतों के कार्यों की गुणवत्ता, पारदर्शिता तथा युवाओं के लिए 1000 से भी अधीक प्रत्यक्ष रोजगार की बात को भी सदन में रखा । 2000 नए पंचायत सरकार भवन के प्रावधान एवम पंचायत प्रतिनिधियों के मानदेय वृद्धि के लिए मुख्यमंत्री, विक्त मंत्री एवम पंचायती राज के मंत्री के प्रती आभार प्रकट किया और सरकार के बजट में पूर्ण विश्वास की बात की।
