दलित विकास अभियान समिति द्वारा ऑक्सफेम इंडिया के सहयोग से आयोजित राज्यस्तरीय जनसंगठनों का विमर्श बैठक में पूर्व प्राथमिक शिक्षा और वर्तमान प्रस्थिति कोविड 19 से प्रभावित शिक्षण कार्य, शिक्षा अधिकार अधिनियम को अनदेखी तथा प्रभावहीन कर नई शिक्षा नीति संसद से बिना स्वीकृति के कैबनेट द्वारा पारित कर लागू करना हास्यास्पद हैं।विस्तार पूर्वक जानकारी के लिए क्लिक करें ऑडियो पर और सुनें पूरी खबर।
