बिहार राज्य के मधुबनी ज़िला के खजौली प्रखंड से रामाशीष मधुबनी मोबाइल वाणी के माध्यम से बता रहे हैं कि सरकार 2022 तक देश के हर जरूरतमंद व्यक्तियों को आवास मुहैय्या करवाना चाहती हैं।सरकार की यह एक कल्याणकारी योजना हैं।परन्तु बिहार में प्रधानमंत्री आवास योजना का क्रियान्वयन सही ढंग से नहीं हो रहा।लोगों में कई सवाल खड़े हो रहे हैं। क्या प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण का क्रियान्वयन फ्रेमवर्क के अनुसार प्राथमिकता सूची तैयार की जा रही हैं?क्या सूची में पैरामीटर के आधार पर प्राथमिकता दी जाती हैं? राज्य में आवास मुहैय्या करवाने की कार्य में मनमानी चल रही हैं।अवैध रूप से रक़म प्राप्त कर आवास योजना का लाभ दिया जा रहा हैं।ग्राम सभा का उन्मूलन नहीं किया जा रहा हैं।इस धांधली की ओर मुख्या का ध्यान नहीं जा रहा।इस कारण ही जरूरतमंद लाभक लाभ प्राप्ति से वंचित रह जा रहे हैं ।
