उच्च न्यायालय के आदेश पर वैध एवं अवैध जाँच घरों की जाँच कराई गई थी। लेकिन जाँच घरों की जाँच के बादअब तक किसी तरह की कार्रवाई नहीं हुई है । अपर सचिव स्वास्थ्य विभाग ने 26 दिसंबर 2019 को सभी सिविल सर्जन को जाँच करने का निर्देश दिया था।विस्तार पूर्वक जानकारी के लिए क्लिक करें ऑडियो पर और सुनें पूरी खबर।
