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फतेहपुर हसवा, । अभिलेखीय जांच के नाम पर हो रही वसूली पर ग्राम प्रधानों ने मंगलवार को ब्लाक प्रमुख से मिलकर विरोध जताया। आरोप लगाया है कि सोशल आडिट होने के बाद दोबारा उसी का आडिट करना न्यायसंगत नहीं है। प्रधानों ने ब्लाक प्रमुख को ज्ञापन दिया। ग्राम पंचायत क्षेत्र पंचायत व सहकारिता के लिए लेखा परीक्षक आडिट करता है। प्रधान संघ के ब्लाक अध्यक्ष दीपक द्विवेदी ने कहा कि जब सोशल आडिट हो चुका है तो उसी कार्य का दोबारा आडिट नहीं होना चाहिए। मनरेगा में समस्त भुगतान श्रमांश एवं सामग्री का भुगतान ब्लाक स्तर से किया जाता है। सभी आय व्यय का विवरण मनरेगा पोर्टल पर दर्ज है। जिसका अवलोकन कर सकते हैं। ब्लाक प्रमुख विकास पासवान ने बताया कि इसकी शिकायत शासन स्तर पर की जाएगी। एक काम का बार बार आडिट करना प्रधानों का शोषण होता है। ब्लाक प्रमुख संघ के जिलाध्यक्ष अमित तिवारी ने कहा कि तिथि निश्चित करके केंद्रीय राज्य मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति से मिला जाएगा। इस मौके पर अनूप यादव, बलवीर सिंह, प्रदीप सिंह, श्रवण कुमार, हरिश्चन्द्र एडवोकेट, दीपक, कैलाश शिवहरे आदि रहे। दो माह पहले हो चुका राज्य वित्त का ऑडिट इससे पहले राज्य वित्त व पन्द्रहवां वित्त का आडिट हो चुका है। जिसमें आय व्यय का ब्योरा व अभिलेखीय सत्यापन कराया जा चुका है। इसमें भी प्रधानों को धनराशि देनी पड़ी थी। तीन माह पहले मनरेगा डीडीओ के निर्देश में पांच सदस्यीय टीम ने भौतिक एवं स्थलीय सत्यपान कर अभिलेख चेक किए थे। इसी बात को लेकर प्रधानों में नाराजगी है।
फतेहपुर, । हेलो... लखनऊ सचिवालय से बोल रहा हूं, आपको प्रधानमंत्री आवास (कालोनी) मिला है। अपना आधार कार्ड, खाता और पैन नंबर आदि हमें बता दीजिए। यहां से सत्यापन करते ही आपके खाते में आवास की पहली किस्त पहुंच जाएगी...। ऐसे फोन कॉल इन दिनों दोआबा में बड़ी संख्या में लोगों के पास पहुंच रहे हैं। कई लोग ऐसे जालसाजों के झांसे में आकर बैंक डिटेल और ओटीपी शेयर कर ऑनलाइन ठगी का शिकार बन रहे हैं। ठग पीएम आवास सहित सरकारी योजनाओं के लाभ का झांसा देकर गरीबों के खाते साफ कर रहे हैं। जिले में हर महीने करीब 25 साइबर अपराध के मुकदमें पुलिस दर्ज करती है जिनमें कई मामले इसी तरह की फोन कॉल से जुड़े होते हैं। आवास का झांसा देकर खाते से उड़ाए 70 हजार कल्यानपुर थाना क्षेत्र के मौहार निवासी रमेश प्रजापति पेशे से मजदूर हैं। रमेश ने बताया था कि प्रधानमंत्री आवास के लिए कई बार ऑनलाइन आवेदन किया था। आवास नहीं मिल सका था। उसके मोबाइल नंबर पर कॉल आई। उसने कहा कि प्रधानमंत्री आवास के लिए आवेदन किया था। वह सरकार ने पास कर दिया है। फोन करने वाले ने उसके खाता नंबर की जानकारी ली। एक खाता नंबर में 10 हजार जमा करने की बात कही। एक माह में आवास की रकम खाते में आने का भरोसा दिया। इसके बाद उसके बताए खाते में दस हजार जमा करा दिए थे। इसके बाद खाते से 60 हजार रुपये और उड़ा दिए। रमेश बैंक पहुंचे तब जानकारी हुई। थाने में मुकदमा दर्ज कराया था लेकिन अब तक पुलिस तलाश नहीं कर पाई। साइबर सेल ने वापस कराई रकम ललौली थाना क्षेत्र के अकिलाबाद गांव निवासी शिवकुमार के पास फोन कॉल आई जिसमें सरकारी योजना का लालच देकर केवाईसी कराने के नाम पर बैंक डिटेल्स मांगी। कुछ ही देर बाद खाते से 53 हजार रुपये निकलने का मैसेज आ गया। ऐसे ही राधा नगर क्षेत्र के मदरिया पुर गांव निवासी धीरज कुमार के पास भी एक फोन कॉल आई। इस दौरान इनसे भी बैंक खाते से संबंधित जानकारी मांगी गई। इसके बाद खाते से 1861 रुपये साइबर ठग ने पार कर दिया था। शिकायतों पर गंभीरता दिखाते हुए साइबर सेल की टीम ने पीड़ितों के बैंक खाते में रुपये वापस करा दिए थे। पंचायत स्तर पर ही मिलता आवास पीएम आवास ग्राम पंचायत स्तर पर ही मिलता है। इसकी बकायदा सूची बनी होती है। यदि कोई फोन पर पर आवास दिलाने या मिलने का दावा करता है तो सावधान रहें किसी को भी अपनी बैंक डिटेल्स और ओटीपी न शेयर न करें और न आवास के नाम कर किसी को रुपये दें। साइबर अपराध को रोकने में लोगों को भी जागरूक रहना होगा। फोन पर किसी को भी बैंक डिटेल्स शेयर नहीं करनी चाहिए। आवास दिलाने के नाम पर ऑनलाइन ठगी के मामले प्रकाश में आए हैं। पुलिस खुलासे में लगी है। -विजय शंकर मिश्र, एएसपी
फतेहपुर मलवा, । तेलियानी ब्लाक के मेवली बुजुर्ग गांव में निर्माणाधीन आयुष अस्पताल में जमकर धांधली की जा रही है। बिंदकी विधायक के निरीक्षण के दौरान घटिया निर्माण कार्य की पोल खुल चुकी है। लेकिन जिम्मेदारों पर कोई कार्रवई न होने से ग्रामीणों में रोष है। ग्रामीणों का आरोप है कि स्वास्थ्य विभाग के जिम्मेदार भी मामले को दबाने के प्रयास में जुटे हैं। जिसके कारण अब ग्रामीणों ने आंदोलन की चेतावनी दी है। मेवली बुजुर्ग गांव में 50 बेड के आयुष अस्पताल का निर्माण जुलाई 2020 से शुरू हुआ था। दिसंबर 2023 तक कार्यदाई संस्था को भवन निर्माण करके देना था लेकिन संस्था की मनमानी के चलते अभी 70 फीसदी काम ही पूरा हो पाया है। 739.35 करोड़ की लागत से बन रहे इस अस्पताल के भवन निर्माण में शुरू से अनियमितता बरती गई। ग्रामीणों ने कई बार शिकायत की लेकिन जिम्मेदारों ने ध्यान नहीं दिया। हाल ही में 18 दिसंबर को निर्माण स्थल का विधायक जय कुमार जैकी ने औचक निरीक्षण किया खामियो पर फटकार लगाई थी लेकिन ध्यान नहीं दिया गया। जिसके बाद ग्रामीणों की शिकायत पर 22 दिसंबर को विधायक फिर से निरीक्षण करने पहुंचे। घटिया निर्माणकी पोल खुलती चली गई। छज्जे में जरा सा धक्का देने पर भरभराकर नीचे गिर गया जिस पर विधायक ने कड़ी नाराजगी जताते हुए कार्रवाई की बात कही थी। प्रोजेक्ट मैनेजर यूपीपीसीएल कानपुर इकाई पवन कुमार ने बताया कि जांच कर कर दोषियों पर कार्रवाई की जाएगी।
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पुलिस भर्ती के ऐड में सामान्य छात्रों के साथ अन्याय: शिवाकान्त तिवारी फतेहपुर। हुसैनगंज विधानसभा के कांग्रेस के पूर्व प्रत्याशी शिवाकांत तिवारी के नेतृत्व में जिलाधिकारी के माध्यम से महामहिम राज्यपाल के नाम ज्ञापन प्रेषित किया गया। जिसमें इन लोगों ने मांग किया की उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पुलिस भर्ती का विज्ञापन जारी किया गया है। जिस पर सामान्य वर्ग के छात्रों की अधिकतम उम्र 22 वर्ष निर्धारित की गई है जो की सामान्य वर्ग के छात्रों के साथ अन्याय है। क्योंकि लगभग 5 वर्ष बाद भर्ती का विज्ञापन जारी किया गया है और इस पर लाखों की संख्या में छात्र इस भर्ती प्रक्रिया से बाहर हो चुके हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामे के तहत लगभग 30000 पुलिस भर्ती का विज्ञापन प्रतिवर्ष जारी करने का वायदा किया था। उसे वादे पर भी सरकार खरी नहीं उतरी है। इन लोगों ने छात्रों की पीड़ा पर ध्यान देते हुए पुलिस भर्ती विज्ञापन में सवर्ण वर्ग के छात्रों की अर्हता उम्र में कम से कम 5 वर्ष की छूट देने की मांग किया। इस अवसर पर ज्ञापन देने वालों में अभय शुक्ला, उदित अवस्थी, नवनीत तिवारी, फैज, विकास त्रिवेदी, मिलन सविता, अमन दीक्षित, महेंद्र पाल सहित तमाम लोग मौजूद रहे।
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