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गोरखपुर महा योजना 2031 बंद होंगे आवास नक्शा भी हो सकेगा पास भारी भरकम धनराशि देने से मिलेगी मुक्ति
गोरखपुर अनाज मंडी भाव 7 मार्च
एसएसपी के निर्देश पर क्षेत्राधिकारी ने बूथों का निरीक्षण किया। खजनी गोरखपुर।। आगामी आम चुनावों (लोकसभा चुनाव-2024) की तैयारियों को लेकर प्रशासनिक सरगर्मियां खासी तेज हो गई हैं। जिले के पुलिस कप्तान एसएसपी डाॅक्टर गौरव ग्रोवर के निर्देश पर आज क्षेत्राधिकारी खजनी ओंकारदत्त तिवारी ने थाना क्षेत्र में स्थित पोलिंग बूथों का निरीक्षण किया इस दौरान उन्होंने वहां की व्यवस्थाओं और सुरक्षा की स्थिति की जानकारी ली। विशेषकर संवेदनशील माने जाने वाले और घनी आबादी वाले बूथों के संदर्भ में जानकारियां ली गईं। इस दौरान कस्बा संग्रामपुर उनवल नगर पंचायत क्षेत्र के बूथों का हाल जाना। बता दें कि उनवल नगर पंचायत सहजनवां विधानसभा क्षेत्र तथा गोरखपुर सदर लोकसभा क्षेत्र का हिस्सा है, साथ ही घनी मिश्रित आबादी वाले नगर पंचायत क्षेत्र में मतदान केंद्रों और पोलिंग बूथों के प्रत्येक कक्ष तक पहुंच कर खिड़कियों दरवाजों दिव्यांग मतदाताओं के लिए रैंप बिजली व्यवस्था शौचालय पेयजल की उपलब्धता सहित सभी आवश्यक सुविधाओं की पड़ताल करते हुए सिलसिलेवार जायजा लिया और मातहतों को आवश्यक विभागीय दिशा-निर्देश दिए। निरिक्षण के दौरान चौकी इंचार्ज सोनेंद्र सिंह और अन्य पुलिस कर्मी मौजूद रहे।
उत्तर प्रदेश राज्य के गोरखपुर जिला से दिति श्रीवास्तव मोबाइल वाणी के माध्यम से बता रही हैं कि आत्महत्या लैटिन सोसिडियम सुसाइड कैडर से ली गई है जिसका अर्थ है खुद को मारना । जानबूझकर अपनी मौत का कारण बनने के लिए काम करना आत्महत्या अक्सर अवसाद के कारण होती है , जो अवसादग्रस्तता विकार , शराब या मादक द्रव्यों के सेवन जैसे मानसिक विकारों और वित्तीय कठिनाई जैसे तनाव कारकों के कारण होती है । या पारस्परिक संबंधों के साथ समस्याएं अक्सर एक भूमिका निभाती हैं । आत्महत्या को रोकने के प्रयासों में फायरप्लेस तक पहुंच को सीमित करना और मानसिक बीमारी के लिए उपचार , नशीली दवाओं के उपयोग को रोकना और आर्थिक विकास में सुधार करना शामिल है । सबसे आम विधि देश के अनुसार भिन्न होती है । इतिहास सम्मान और जीवन के अर्थ जैसे व्यापक अस्तित्वगत विषयों द्वारा आत्महत्या के विचारों को प्रभावित करता है । आत्महत्या , जिसे पूर्ण आत्महत्या भी कहा जाता है , अपने जीवन को समाप्त करने की एक प्रक्रिया है ।
उत्तरप्रदेश राज्य के गोरखपुर जिला से अदिति श्रीवास्तव ने मोबाइल वाणी के माध्यम से बताया कि सरकार सब कुछ छिपाना चाहती है , सरकार आम लोगों की आय का एक - एक पैसा देना चाहती है , लेकिन राजनीतिक दलों के दान का कोई हिसाब नहीं देना चाहता । सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि जनता को राजनीतिक दलों के दान के बारे में जानने का कोई अधिकार नहीं है । उदाहरण यह भी सामने लाए गए हैं कि संविधान के अनुच्छेद उन्नीस सौ और एए के तहत कुछ भी और सब कुछ जानने का कोई सामान्य अधिकार नहीं है । सच है , लेकिन ऐसा कानून कम से कम दान पर लागू नहीं होना चाहिए । यह लेख सरकार और रक्षा के गोपनीयता मामलों से संबंधित है । राजनीतिक धन के लिए इस लेख का दुरुपयोग सही नहीं है ।
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