प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा 20 फरवरी 2018 को महानदी जल विवाद के न्यायिक निपटारे के लिए न्यायाधिकरण के गठन का प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई