उत्तरप्रदेश राज्य के बहराइच जिला से शालिनी पांडेय मोबाइल वाणी के माध्यम से बता रही हैं कि भारत में लड़कियों और लड़कों के बीच, न केवल अपने घरों और समुदायों में, बल्कि हर जगह लैंगिक असमानता हैं। पाठ्यपुस्तकों, फिल्म मीडिया आदि में लैंगिक असमानता दिखाई देती है। हर जगह उनके साथ लिंग के आधार पर भेदभाव किया जाता है, यहां तक कि भारत में लैंगिक असमानता के कारण अवसरों में भी। इससे असमानता पैदा होती है जो दोनों लिंगों को प्रभावित करती है, लेकिन आंकड़ों के आधार पर, यह भेदभाव अधिकांश लड़कियों को अच्छे आश्रय से वंचित करता है। विश्व स्तर पर, जन्म के समय लड़कियों की जीवित रहने की दर अधिक है और उनका विकास व्यवस्थित है। उन्हें प्री-स्कूल जाने के लिए भी पाया गया है,
उत्तरप्रदेश राज्य के बहराइच जिला से मनीषा ने बताया कि उन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ नहीं मिला है
उत्तरप्रदेश राज्य के बहराइच जिला से रोली ने बताया कि उन्हें सुमंगला योजना का लाभ नहीं मिला है
उत्तरप्रदेश राज्य के बहराइच जिला से विशाल सिंह ने मोबाइल वाणी के माध्यम से स्थानीय निवासी दयावती देवी से पेंशन के सम्बन्ध में बातचीत की। दयावती देवी ने बताया कि उन्हें वृद्धा पेंशन का लाभ नहीं मिल रहा है
उत्तरप्रदेश राज्य के बहराइच जिला से विकास सिंह ने मोबाइल वाणी के माध्यम से स्थानीय निवासी गुड्डू गोस्वामी से आवास योजना के सम्बन्ध में बातचीत की। गुड्डू गोस्वामी ने बताया कि उन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ नहीं मिला है
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उत्तर प्रदेश राज्य के बहराइच जिला से विशाल सिंह मोबाइल वाणी के माध्यम से हमारी श्रोता से बात किया उन्होंने बताया की फॉर्म भरने के बाद भी उन्हें आवास योजन का लाभ नहीं मिला
उत्तर प्रदेश राज्य के बहराइच जिला के लौकही से विशाल सिंह मोबाइल वाणी के माध्यम से से हमारी श्रोता विमला कुमारी से बात किया उन्होंने बताया की उन्हें प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि लाभ नहीं मिला है
उत्तर प्रदेश राज्य के बहराइच जिला के लौकही से विशाल सिंह मोबाइल वाणी के माध्यम से हमारे श्रोता से बात किया उन्होंने बताया की उन्हें सुमंगला योजना का लाभ नहीं मिला है
उत्तर प्रदेश राज्य के बहराइच जिला से आनंद यादव ने मोबाइल वाणी के माध्यम से बताया कि महिलाओं एवं लड़कियों की सुरक्षा एवं संरक्षता भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची के तहत पुलिस और सार्वजनिक व्यवस्था राज्य के विषय हैं, इस प्रकार राज्य सरकारें महिलाओं और लड़कियों सहित नागरिकों की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार हैं। हालाँकि देश में महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा देश की सरकार के लिए पहली प्राथमिकता है।