सुनिए डॉक्टर स्नेहा माथुर की संघर्षमय लेकिन प्रेरक कहानी और जानिए कैसे उन्होंने भारतीय समाज और परिवारों में फैली बुराइयों के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई! सुनिए उनका संघर्ष और जीत, धारावाहिक 'मैं कुछ भी कर सकती हूं' में।
खाद्य सुरक्षा अधिकारियों ने जिले में मावा और मावा आधारित मिठाइयों नमकीन आदि के नमूने एकत्र किए। इस दौरान सत्तर से अधिक खाद्य पदार्थों के नमूनों की मौके पर ही जांच की गई। विस्तार पूर्वक जानकारी के लिए क्लिक करें ऑडियो पर और सुनें पूरी खबर।
प्राइस सपोर्ट स्कीम के अंतर्गत समर्थन मूल्य पर चना और मसूर का उपार्जन 26 मार्च से 31 मई तक होगा। कलेक्टर सीता पटले ने राजस्व की तकनीकी समस्याओं को हल करने के लिए तकनीकी अधिकारियों की एक टीम का गठन किया है ।विस्तार पूर्वक जानकारी के लिए क्लिक करें ऑडियो पर और सुनें पूरी खबर।
नर्मदापुरम के तवा बांध से 26 मार्च को मुख्य नहर में पानी छोड़ा जाएगा ताकि फसलों की सिंचाई के लिए पानी मिल सके। विस्तार पूर्वक जानकारी के लिए क्लिक करें ऑडियो पर और सुनें पूरी खबर।
जबलपुर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए 20 मार्च को अधिसूचना जारी हो गई । यहां पहले दिन एक प्रत्याशी नामांकन पत्र लेने के लिए 25हज़ार जमानत राशि जमा करने दो, पांच, और 10 रु के सिक्के लेकर पहुंचे जिसे गिनते हुए कर्मचारियों को काफ़ी मशक्कत करना पड़ी विस्तार पूर्वक जानकारी के लिए क्लिक करें ऑडियो पर और सुनें पूरी खबर।
नर्मदापुरम जिले में ईवीएम मशीनों का प्रथम रेंडमाइजेशन 21 मार्च को सुबह 10 किया जाएगा । इसमें सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को आमंत्रित किया गया है ।
अधिकारियों के दिए निर्देश
कुछ लोग थोड़े का बहुत ज्यादा पाना चाहते हैं और इसी लालच में उनका बहुत कुछ चला जाता है । यही हाल गाडरवारा निवासी हर्षित कौरव के साथ हुआ जिसके 17 लाख 89 हजार रुपए किसी रौनक ने ठग लिए
नमस्कार साथीयो में निकेत अवधिया नरसिंहपुर से निर्वाचन संबंधी महत्वपूर्ण कार्य समय सीमा में पूरे करने के लिए, ज़िले के सभी विभागों के अधिकारियों और कर्मचारियों के अवकाश तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिए गए हैं. अवकाश पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है. सभी शासकीय सेवकों को निर्देश दिया गया है कि बिना अनुमति के कोई भी शासकीय सेवक अवकाश पर न जाए और न ही मुख्यालय छोड़े. अवकाश पर प्रतिबंध निर्वाचन पूर्ण मतगणना तक प्रभावी रहेगा. लोकसभा चुनाव 2024 के तहत भारत निर्वाचन आयोग द्वारा आदर्श आचार संहिता की घोषणा करने के बाद, 48 घंटे के अंदर और 72 घंटे के अंदर की जाने वाली कार्रवाईयां सुनिश्चित की जाएं. विधानसभा क्षेत्र में गठित की गई सभी टीमें जैसे एफ़एसटी, एसएसटी, वीएसटी, कंट्रोल रूम, सी-विजिल ऐप, सुविधा और इंकोर पोर्टल संचालित किए जाएं. लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 127 (क) ए के तहत मुद्रक और प्रकाशकों की बैठकें आयोजित करवाई जाएं. मरीजों को इलाज में कोई परेशानी न आए, यह सुनिश्चित किया जाए. जिन पात्र मरीजों के आयुष्मान कार्ड नहीं बने हैं, उनके कार्ड उन्हीं अस्पताल में बनवाए जाएं. जिला समन्वयक आयुष्मान भारत योजना श्री आकाश श्रीवास्तव से समन्वय बनाकर काम किया जाए.
भारत में शादी के मौकों पर लेन-देन यानी दहेज की प्रथा आदिकाल से चली आ रही है. पहले यह वधू पक्ष की सहमति से उपहार के तौर पर दिया जाता था। लेकिन हाल के वर्षों में यह एक सौदा और शादी की अनिवार्य शर्त बन गया है। विश्व बैंक की अर्थशास्त्री एस अनुकृति, निशीथ प्रकाश और सुंगोह क्वोन की टीम ने 1960 से लेकर 2008 के दौरान ग्रामीण इलाके में हुई 40 हजार शादियों के अध्ययन में पाया कि 95 फीसदी शादियों में दहेज दिया गया. बावजूद इसके कि वर्ष 1961 से ही भारत में दहेज को गैर-कानूनी घोषित किया जा चुका है. यह शोध भारत के 17 राज्यों पर आधारित है. इसमें ग्रामीण भारत पर ही ध्यान केंद्रित किया गया है जहां भारत की बहुसंख्यक आबादी रहती है.दोस्तों आप हमें बताइए कि *----- दहेज प्रथा को लेकर आप क्या सोचते है ? और इसकी मुख्य वजह क्या है ? *----- समाज में दहेज़ प्रथा रोकने को लेकर हमें किस तरह के प्रयास करने की ज़रूरत है ? *----- और क्यों आज भी हमारे समाज में दहेज़ जैसी कुप्रथा मौजूद है ?