नमस्कार/ आदाब दोस्तों, मानवाधिकार अपने आप में एक विस्तृत शब्द है। मानवाधिकार में मानव समुदाय को मिलने वाले हर तरह के अधिकार समाहित है। यह अधिकार हर इंसान को विरासत में मिलते हैं, चाहे वह किसी भी जाति, धर्म, लिंग या भाषा से संबंधित हो। मानवाधिकार यह सुनिश्चित करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं कि सभी मनुष्यों के साथ समान व्यवहार किया जाए।लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण हमें समय समय पर मानव अधिकारों का उल्लंघन देखने को मिलता है। मानव अधिकारों का उल्लंघन के खिलाफ एक जुट होकर आवाज बुलंद करने एवं मानव अधिकारों को सुरक्षित रखने के उद्देश्य से 10 दिसम्बर 1948 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा अंगीकार की गई और 10 दिसम्बर 1950 को पहली बार मानवाधिकार दिवस मनाई गई. तब से लेकर हर वर्ष 10 दिसम्बर को यह दिवस मनाया जाता है। हर वर्ष मानवाधिकार दिवस के लिए एक विशेष थीम निर्धारित की जाती है और इस वर्ष यानि 2024 का थीम है 'हमारे अधिकार, हमारा भविष्य, अभी'. इसका मतलब है कि हमें अपने दैनिक जीवन में मानवाधिकारों के महत्व को स्वीकार करना चाहिए. तो साथियों, आइये हम सब अपने अधिकारों को पहचानें और एक जूट होकर अपने अधिकारों की रक्षा करें। आप सभी श्रोताओं को मोबाइल वाणी परिवार के ओर से मानवाधिकार दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं !!
राजनैतिक सिंद्धांत औऱ प्रक्रियाओं में न्याय सबसे पुरानी अवधारणाओं में से एक है, न्याय के सिद्धांत को लेकर तमाम प्रकार की बातें कहीं गई हैं, जिसे लगभग हर दार्शनिक और विद्वान ने अपने समय के अनुसार समझाया है और सभी ने इसके पक्ष में अपनी आवाज को बुलंद किया है। न्याय को लेकर वर्तमान में भी पूरी दुनिया में आज भी वही विचार हैं, कि किसी भी परिस्थिति में सबको न्याय मिलना चाहिए। इसके उलट भारत में इस समय न्याय के मूल सिद्धामत को खत्म किया जा रहा है। कारण कि यहां न्याय सभी कानूनी प्रक्रियाओं को धता को बताकर एनकाउंटक की बुल्डोजर पर सवार है, जिसमें अपरधियों की जाति और धर्म देखकर न्याय किया जाता है। क्या आपको भी लगता है कि पुलिस को इस तरह की कार्रवाइयां सही हैं और अगर सही हैं तो कितनी सही हैं। आप इस मसले पर क्या सोचते हैं हमें बताइये अपनी राय रिकॉर्ड करके, भले ही इस मुद्दे के पक्ष में हों या विपक्ष में
समाज कि लड़ाई लड़ने वाले लोगों के आदर्श कितने खोखले और सतही हैं, कि जिसे बनाने में उनकी सालों की मेहनत लगी होती है, उसे यह लोग छोटे से फाएदे के लिए कैसे खत्म करते हैं। हालांकि यह पहली बार नहीं है जब कोई प्रभावशाली व्यक्ति ने इस तरह काम किया हो, नेताओं द्वारा तो अक्सर ही यह किया जाता रहा है। हरियाणा के ऐसे ही एक नेता के लिए ‘आया राम गया राम का’ जुमला तक बन चुका है। दोस्तों आप इस मसले पर क्या सोचते हैं? आपको क्या लगता है कि हमें अपने हक की लड़ाई कैसे लड़नी चाहिए, क्या इसके लिए किसी की जरूरत है जो रास्ता दिखाने का काम करे? आप इस तरह की घटनाओं को किस तरह से देखते हैं, इस मसले पर आप क्या सोचते हैं?
उत्तर प्रदेश राज्य के वाराणसी जिला से मोबाइल वाणी संवाददाता शैलेन्द्र सिंह ने बताया कि यूपी में महिलाओं को कभी भूमि पर अधिकार नहीं दिया गया है। पूर्व में भी इस विषय पर वाद विवाद होते रहे हैं। महिलाओं को जब भूमि का अधिकार मिलता है तथा हिस्सा या सहभागिता प्राप्त करती हैं तो वो ज़िम्मेदारी के साथ काम करती हैं। साथ ही वो अपने हिस्से को बहुत संभाल कर रखती हैं एवं पूरा सदुपयोग करती हैं। जैसे- खेती करना,आवास बनाना,रोजगार करना,इत्यादि। विस्तार पूर्वक जानकारी के लिए क्लिक करें ऑडियो पर और सुनें पूरी खबर।
उत्तर प्रदेश राज्य के वाराणसी जिला से मोबाइल वाणी संवाददाता शैलेन्द्र सिंह ने बताया कि समाज की दोहरी निति के कारण महिलाएं अपना योगदान अच्छे से नही कर पाई हैं। आज भी ग्रामीण महिलाएं चार दीवारी के भीतर रहती हैं। घर -परिवार तथा गृह कार्य उनका सिमित दायरा होता है। महिलाओं को सरकारी योजनाओं का लाभ मिलना चाहिए। महिलाएं कमाएंगी तो अपने परिवार का ख्याल रखेंगी। बच्चों को अच्छी शिक्षा के लिए प्रेरित करेंगी। विस्तार पूर्वक जानकारी के लिए क्लिक करें ऑडियो पर और सुनें पूरी खबर।
उत्तर प्रदेश राज्य के वाराणसी जिला से मोबाइल वाणी संवाददाता शैलेंद्र सिंह ने जानकारी दी कि महिलाओ के सशक्त होने से भारत मे बदलाव देखने को मिल रहे है। इसके साथ ही महिलायें पुरानी कुरीतियों को खत्म कर एक नई विचारधारा के साथ आगे बढ़ रही है। ट्रेन हो या विमान या उससे संबंधित अन्य सीमा सुरक्षा, अर्धसैनिक बल हर जगह महिला मौजूद हैं। हाशिए पर रहने वाली महिलाओं को निश्चित रूप से बदलाव आया है। इसके साथ ही घरेलू हिंसा में कमी आई है। महिला खुद के लिए अब आवाज उठा रही है। आर्थिक रूप से सशक्त हो कर परिवार की जिम्मेदारी उठा रही है। लेकिन फिर भी शिक्षा की दर को भी बढ़ाने की जरूरत है। ऐसे कई राज्य हैं जहां महिलाओं को अभी तक उस तरह से शिक्षित नहीं किया गया है जिस तरह से उन्हें होना चाहिए। महिलाओं का सशक्त होना मतलब भारत का विकास की ओर आगे बढ़ना
उत्तर प्रदेश राज्य के वाराणसी जिला से मोबाइल वाणी संवाददाता शैलेन्द्र सिंह ने बताया कि देश की आजादी के बाद से ही महिलाओं के अधिकार सुर्खियों में रहे हैं जब कानून बने हैं और संविधान लागू हुए हैं। चुनाव के दौरान सभी राजनितिक पार्टियां महिलाओं के लिए लुभावने वादे करते हैं। मगर महिलाओं की स्थिति में सुधार के लिए आवश्यक कदम नही उठाए जाते हैं। महिलाओं को कुटीर लघु उद्योग में और सब्सिडी मिलनी चाहिए। साथ ही उन्हें आसानी से लोन मिलनी चाहिए। प्राइवेट स्कूलों में लड़कियों के फिस मे छूट का भी प्रावधान होना चाहिए।महिलाओं को सिर्फ घर तक ही सिमित नही रहनी चाहिए ,बल्कि बाहर निकल कर अपने हक़ की लड़ाई लड़नी चाहिए विस्तार पूर्वक जानकारी के लिए क्लिक करें ऑडियो पर और सुनें पूरी खबर।
उत्तर प्रदेश राज्य के वाराणसी जिला से मोबाइल वाणी संवाददाता शैलेंद्र सिंह ने जानकारी दी कि लैंगिंग असमानता पर बदलाव की जरूरत सरकार को और आम लोगों को आगे बढ़ते हुए कार्य करने चाहिए। जिससे असामनता खत्म हो सके इसके साथ ही समाज मे फैली कुरीतियों को खत्म करे के लिए समाज के द्वारा पहल करना चाहिए। विगत दस सालों में अभिभावकों में बहुत बदलाव आया है। अब लोग लड़का-लड़की में बिना भेदभाव के दोनों को समान शिक्षा दी जा रही है। जिसके कारण अब महिलाओं की साक्षरता दर में वृद्धि आई है। लेकिन सरकार के द्वारा इस दिशा में और ठोस कदम उठाने चाहिए
दोस्तों, समाज में लैंगिक समानता प्राप्त करने के लिए सामाजिक असमानता को दूर करना सबसे ज़रूरी है। शिक्षा, जागरूकता, और कानूनों का कड़ाई से पालन करके हम एक ऐसा समाज बना सकते हैं जहाँ पुरुषों और महिलाओं को समान अधिकार और अवसर प्राप्त हों। तो दोस्तों, हर समस्या का समाधान होता है आप हमें बताइए कि _____ हमारे समाज में लैंगिक असमानता क्यों मौजूद हैं? _____आपके अनुसार से लैंगिक समानता को मिटाने के लिए सरकार के साथ साथ हमें किस तरह के प्रेस को करने की ज़रूरत है ?
उत्तर प्रदेश राज्य के वाराणसी जिला से मोबाइल वाणी संवाददाता शैलेंद्र सिंह ने जानकारी दी कि महिलाओं के ऊपर घर से ले कर बाहर तक की कई जिम्मेदारियां होती है। इसके साथ ही उन पर पाबंदिया भी लगाई जाती है। जिसके कारण महिलाओं को कई बार परेशानियों का सामना करना पड़ता है। कई जगहों पर उन्हें वेतन भी कम दिया जाता है। महिलाओं की स्थिति में बदलाव लाने में राजनीतिक क्षेत्र में पहुँच रखने वाली महिलायें अगर ईमानदारी से कार्य करें , तो सकारात्मक परिणाम देखे जा सकते हैं। इससे वो अपने हित में आसानी से बिल पास करवा सकती हैं। इसके साथ ही सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का लाभ इन तक सही से पहुंचे तो भी वो आत्मनिर्भर बन पायेंगी। उनके लिए लोन की व्यवस्था सरल होनी चाहिए। जिससे की वो आसानी से काम की शुरुआत कर सकें। अगर हर स्तर पर सही मायने में महिलाओं के उत्थान के लिए कार्य किये जाए तो जल्द ही परिस्थिति में अच्छा बदलाव देखने को मिल सकता है