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सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को कोविड-19 टीका मूल्य नीति पर फिर से गौर करने का निर्देश देते हुए कहा है कि पहली नजर में इससे लोक स्वास्थ्य के अधिकार के लिए हानिकारक नतीजे होंगे. सुप्रीम कोर्ट ने महामारी के दौरान आपूर्ति और जरूरी सेवाओं के पुनर्वितरण से संबंधी एक स्वत: संज्ञान याचिका को लेकर कहा कि जिस तरह से केंद्र की वर्तमान वैक्सीन नीति को बनाया गया है, इससे प्रथमदृष्टया जनता के स्वास्थ्य के अधिकार को क्षति पहुंचेगी, जो कि संविधान के अनुच्छेद 21 का एक अभिन्न तत्व है. शीर्ष अदालत ने कहा कि राज्य सरकारों को प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने और नए निर्माताओं को आकर्षित करने के नाम पर निर्माताओं के साथ बातचीत के लिए बाध्य करने से टीकाकरण वाले 18 से 44 साल के उम्र समूह के लोगों के लिए गंभीर नतीजे होंगे.
देश में कोरोना वायरस के कारण कई व्यवसाय और सेवाएं ठप पड़ गई हैं. इनमें से एक कोचिंग सेंटर भी हैं. दिल्ली में लगभग 5000 रजिस्टर्ड कोचिंग सेंटर हैं, जबकि हज़ारों कोचिंग सेंटर रजिस्टर्ड नहीं हैं. ये सभी कोचिंग संचालक अब विरोध कर रहे हैं. वे सरकार से मांग कर रहे हैं कि जैसे स्कूलों को खोला जा रहा है वैसे अब कोचिंग संस्थानों को भी खोला जाए.विस्तार पूर्वक जानकारी के लिए क्लिक करें ऑडियो पर और सुनें पूरी खबर।
केंद्र सरकार ने शनिवार को अनलॉक-4 के लिए दिशानिर्देश जारी किए हैं. इसके तहत 7 सितंबर से चरणबद्ध तरीके से मेट्रो संचालन को मंजूरी दी गई है. मेट्रो सेवाएं 22 मार्च से बंद हैं. अनलॉक-4 की अवधि 1 से 30 सितंबर तक है। विस्तार पूर्वक जानकारी के लिए क्लिक करें ऑडियो पर और सुनें पूरी खबर।
कोरोनावायरस के कारण हुए लॉकडाउन से कई परिवार बर्बादी की कगार पर पहुंच गए हैं. एक तरफ काम छूटने की पीड़ा ऊपर से इस बीमारी का खौफ. आंकड़ों के अनुसार 2019 में देश के करीब 19.5 करोड़ लोग कुपोषण का शिकार हैं.जोकि देश की आबादी का 14.5 फीसदी हिस्सा है. ऐसे में यह ऑक्सफेम द्वारा प्रकाशित नई रिपोर्ट और भी बुरी स्थिति की ओर इशारा कर रही है.विस्तार पूर्वक जानकारी के लिए क्लिक करें ऑडियो पर और सुनें पूरी खबर।