लोकतंत्र ऐसी शासन व्यवस्था है जो सीधे जनता के द्वारा संचालित होती है। इस शासन व्यवस्था में मताधिकार का अधिकार सभी जाति,धर्म के लोगों को बराबर का होता है। आज की कड़ी में शिक्षक पप्पू कुमार राय बता रहे है 'लोकतंत्र,लोकतांत्रिक दल व राजनीति ' के विषय में। विस्तारपूर्वक पाठ सुनने के लिए क्लिक करे ऑडियो पर....
दोस्तों, गलीगली सिम सिम कार्यक्रम के आज की कड़ी में हम सुनेंगे चमकी की दोस्त ठुमकी को जन्मदिन पर उसकी दादी माँ में दिए तोहफे में 5 रूपए । क्या आप जानना चाहतें है ठुमकी ने उन पैसों से अपने लिए क्या खरीदा ? तो आइये सुनते है गुगली और चमकी की चटपटी बातें। आप भी लिंक पर क्लीक करें और सुने इस कहानी को ।
लोकतंत्र ऐसी शासन व्यवस्था है जो सीधे जनता के द्वारा संचालित होती है। इस शासन व्यवस्था में मताधिकार का अधिकार सभी जाति,धर्म के लोगों को बराबर का होता है। आज की कड़ी में शिक्षक पप्पू कुमार राय बता रहे है 'लोकतंत्र,लोकतांत्रिक दल व राजनीति ' के विषय में। विस्तारपूर्वक पाठ सुनने के लिए क्लिक करे ऑडियो पर....
केंद्र सरकार ने महिलाओं के खिलाफ बढ़ रहे अपराधों से निपटने के लिए राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को परामर्श जारीकी किया है. केंद्र सरकार ने परामर्श जारी कर कहा है कि बलात्कार के मामलों में जांच कानूनों के अनुरूप दो महीने केभीतर पूरी हो जानी चाहिए। विस्तार पूर्वक जानकारी के लिए क्लिक करें ऑडियो पर और सुनें पूरी खबर।
कई अर्थशास्त्रियों ने तर्क दिया है कि देश में आने वाले महीनों में बढ़ती बेरोजगारी और मजदूरी में कटौती के कारण मांग को झटका लग सकता है. भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति ने भविष्यवाणी की थी कि इस वित्तीय वर्ष में देश सबसे बदत्तर मंदी के हालात देख रहा है और यह आने वाले समय में और भी खराब हो सकते हैं. केंद्र सरकार ने अपने प्रोत्साहन पैकेज के एक भाग के रूप में मनरेगा के लिए 40,000 करोड़ रुपये का फंड दिया था पर विशेषज्ञों का कहना है कि यह काफी नहीं है। विस्तार पूर्वक जानकारी के लिए क्लिक करें ऑडियो पर और सुनें पूरी खबर।
Transcript Unavailable.
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आज इतिहास विषय में शिक्षक रामबोध कुमार द्वारा महात्मा गाँधी और राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में सुनेंगे ।जल्दी से क्लिक करे ऑडियो पर और सुने आज की कड़ी।
उच्चतम न्यायालय ने दो अलग अलग मामलों की सुनवाई के दौरान कहा है कि हाल के समय में बोलने और अभिव्यक्ति की आजादी के अधिकार का ‘सबसे ज्यादा’ दुरुपयोग हुआ है. इस टिप्पणी के साथ ही न्यायालय इस साल के शुरू के तबलीगी जमात के मामले में मीडिया की कवरेज को लेकर दायर हलफनामे को ‘जवाब देने से बचने वाला’ और ‘निर्लज्ज’ बताते हुए केंद्र सरकार को आड़े हाथ लिया। सुनने के लिए ऊपर के ऑडियो पर क्लिक करें।
दिल्ली उच्च न्यायालय ने उस जनहित याचिका पर केंद्र, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) और आप सरकार से जवाब मांगा, जिसमें कहा गया है कि सरकारी स्कूलों में कक्षा 10वीं और 12वीं में पढ़ने वाले गरीब बच्चे बोर्ड परीक्षा फीस वहन नहीं कर पाएंगे.विस्तार पूर्वक जानकारी के लिए क्लिक करें ऑडियो पर और सुनें पूरी खबर।