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भारतीय उद्योग परिसंघ के तत्वावधान में बजट के बाद केंद्र सरकार के साथ बैठक की. इस अजेंडे में ग्रामीण क्षेत्रों में पैदा हुए संकट को दूर करने के लिए ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत अतिरिक्त धन आवंटन की मांग की गई है.महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम-2005 के तहत धन और रोजगार के मसले हमेशा किसान संगठनों और सामाजिक कार्यकर्ताओं द्वारा उठाए जाने वाले गए मुद्दे रहे हैं लेकिन ऐसा पहली बार हुआ है जब कॉरपरेट समुदाय ने इस मांग पर जोर दिया है. केंद्र को चालू वित्त वर्ष में मनरेगा के लिए आवंटन 25,000 करोड़ रुपये से बढ़ा कर 98,000 करोड़ रुपये करना पड़ा था.
इन दिनों सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है. जो पाकिस्तान का बताया जा रहा है. वीडियो में दावा किया गया है कि यहां जमीन में अंडे की फसल उगाई जाती है. ये बात सुनने में बेहद अजीब लग रही है, लेकिन वीडियों में सफेद रंग के कई अंडे दिखाई दे रहे हैं.
देश के अस्पतालों में करीब 65 प्रतिशत बिस्तर लगभग 50 प्रतिशत आबादी की जरूरतों को पूरा करते हैं. लोगों के लिए समान रूप से स्वास्थ्य सुविधाओं की पहुंच सुनिश्चित करने के लिए बिस्तरों की संख्या में कम-से-कम 30 प्रतिशत वृद्धि किए जाने की जरूरत है.विस्तार पूर्वक जानकारी के लिए क्लिक करें ऑडियो पर और सुनें पूरी खबर।
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