कोयला क्षेत्र से जुड़े श्रमिक संगठनों ने कोयला क्षेत्र को निजी कंपनियों के लिए खोले जाने के सरकार के फ़ैसले के विरोध में श्रमिक संगठनों ने एक होना शुरू कर दिया है। कोल इंडिया और सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लिमिटेड में दो जुलाई से देशव्यापी हड़ताल शुरू होने वाली है। विस्तार पूर्वक जानकारी के लिए क्लिक करें ऑडियो पर और सुनें पूरी खबर।
15 दिन के भीतर श्रमिकों को उनके गृह राज्य वापस भेजने का आदेश केवल सुनने के लिए नहीं है बल्कि राज्य और केन्द्र सरकार के लिए इसका पालन करना भी अनिवार्य है. यह बात सुप्रीम कोर्ट की विशेष पीठ ने कही है. जस्टिस अशोक भूषण, संजय किशन कौल और एमआर शाह की पीठ ने प्रवासी मजदूरों की तकलीफों पर लिए गए स्वत: संज्ञान पर ये स्पष्टीकरण दिया है.विस्तार पूर्वक जानकारी के लिए क्लिक करें ऑडियो पर और सुनें पूरी खबर।
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कोरोना संकट से प्रभावित होकर अपने गांवों की ओर लौटे प्रवासी मजदूरों को रोजगार देने के लिए केंद्र की मोदी सरकार गरीब कल्याण रोजगार योजना लॉन्च करने का फैसला लिया है। इस स्कीम के बारे में जानकारी देते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि देश के 6 राज्यों के 116 जिलों में 125 दिनों तक मजदूरों को रोजगार दिया जाएगा। 20 जून को प्रधान मंत्री बिहार के खगड़िया जिले के तेलिहार गांव से इस योजना की शुरुआत करेंगे।विस्तार पूर्वक जानकारी के लिए क्लिक करें ऑडियो पर और सुनें पूरी खबर।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 41 कोयला खदानों के वाणिज्यिक खनन की नीलामी प्रक्रिया शुरू कर दी. सरकार के इस कदम से देश का कोयला क्षेत्र निजी कंपनियों के लिए खुल जाएगा. मोदी ने इसे आत्मनिर्भर भारत बनने की दिशा में एक बड़ा कदम बताया है. हालांकि देश के विभिन्न हिस्सों में इस कदम का विरोध हो रहा है.विस्तार पूर्वक जानकारी के लिए क्लिक करें ऑडियो पर और सुनें पूरी खबर।
केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर है. अब उन्हें अपने एनुअल अप्रेजल के लिए अगले साल तक इंतजार करना पड़ेगा.केंद्र सरकार ने 2019-20 के लिए केंद्रीय कर्मचारियों के एनुअल परफॉर्मेंस एसेसमेंट रिपार्ट को पूरा करने की मियाद बढ़ा दी है. इसे बढ़ाकर अगले साल मार्च 2021 तक कर दिया गया है। विस्तार पूर्वक जानकारी के लिए क्लिक करें ऑडियो पर और सुनें पूरी खबर।
हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कृषि क्षेत्र के लिए तीन बड़े कदमों को मंजूरी दी है. इनमें से एक है, आवश्यक वस्तु अधिनियम में बदलाव. दूसरा द फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स अध्यादेश, 2020 की अनुमति और तीसरा एफएपीएएफएस यानि एग्रीमेंट ऑन प्राइस एश्युरेंस एंड फार्म सर्विसेज आर्डिनेंस, 2020 की अनुमति. इन कानूनों की उपयोगिता बताते हुए सरकार का कहना है कि ये कानून किसानों की आय़ बढ़ाने में मदद करेंगे, पहले किसानों को कई प्रकार की दिक्कतों का सामना करना पड़ता था, लेकिन अब से ऐसा नहीं होगा.
चीन के वुहान से शुरू हुए कोरोना वायरस ने दुनिया में 70 लाख से ज्यादा लोगों को अपनी चपेट में ले लिया है. ये वायरस 6 महीने पहले ही दुनिया के सामने आया था, ऐसे में इसके बारे में पुख्ता जानकारियां मौजूद नहीं हैं. वैज्ञानिक इस पर शोध करने में जुटे हैं और लगातार नई-नई जानकारियां दुनिया के साथ साझा कर रहे हैं. अब केंद्र सरकार ने कोविड-19 के दो नए लक्षणों को क्लिनिकल मैनेजमेंट प्रोटोकॉल में जोड़ा है। सुनने के लिए ऊपर के ऑडियो पर क्लिक करें।
एक ग्राफ़िक का स्क्रीनग्रैब इन दिनों सोशल मीडिया पर शेयर हो रहा है. ग्राफ़िक के साथ कैप्शन में लिखा है, 15 जून के बाद फिर से हो सकता है सम्पूर्ण लॉकडाउन गृह मंत्रालय ने दिये संकेत, ट्रेन और हवाई सफर पे लगेगा ब्रेक. कुछ लोगों ने इसे सही मानकर फिर से खुद को लॉक करना शुरू कर दिया है। विस्तृत जानकारी के लिए ऑडियो पर क्लिक करें।
इलाहाबाद विश्वविद्यालय और इससे संबद्ध डिग्री कॉलेजों की वार्षिक और सेमेस्टर परीक्षा पर फैसला अगस्त के पहले सप्ताह में कोविड-19 के हालात देखने के बाद होगा. हाल ही में परीक्षा समिति की बैठक में हालात में सुधार होने और न होने दोनों की स्थितियों में वार्षिक और समेस्टर परीक्षा को लेकर अहम निर्णय लिया गया.विस्तार पूर्वक जानकारी के लिए क्लिक करें ऑडियो पर और सुनें पूरी खबर।