व्हाट्सएप और सरकार के बीच गाइडलाइन को लेकर चल रहे विवाद के बीच सोशल मीडिया पर एक मैसेज वायरल हो रहा है. मैसेज में एक के बाद एक कई दावे किए जा रहे हैं. उन्हें में से एक है कि अब सरकार व्हाट्सएप के हर मैसेज की मॉनिटरिंग करेगी.विस्तार पूर्वक जानकारी के लिए क्लिक करें ऑडियो पर और सुनें पूरी खबर।
प्रख्यात अर्थशास्त्री, ज्यां द्रेज़ और अनमोल सोमांची ने कोरोनावायरस के संकट से भारत में लोगों की खाद्य सुरक्षा, रोजगार, आय, घरेलू खर्च और पोषण स्तर पड़े प्रभावों का विश्लेषण करते हुए एक विस्तृत रिपोर्ट प्रकाशित की है. जिसमें स्पष्ट कहा गया है कि तमाम सरकारी दावों के बीच 2020 के अप्रैल से मई के बीच की अवधि के दौरान देश में एक अभूतपूर्व खाद्यान्न संकट की स्थिति बनी हुई थी। विस्तार पूर्वक जानकारी के लिए क्लिक करें ऑडियो पर और सुनें पूरी खबर।
बिहार के नवादा, मुंगेर, कटिहार, पूर्वी चंपारण, सीवान, पटना आदि दर्जनों जिलों में आशा कार्यकर्ताओं और रसोईयों ने धरना देकर प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को मांग पत्र भेजा. आशा कार्यकर्ताओं ने कहा कि कोरोना काल की ड्यूटी हमसे बिना बेहतर मेडिकल सुरक्षा इंतजाम के ली जा रही है और पारिश्रमिक के बतौर कोरोना भत्ता 1000 रुपए दिए जा रहे हैं। इस खबर को सुनने के लिए ऑडियो पर क्लिक करें।
राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने उच्चतम न्यायालय को बताया कि 29 मई तक राज्यों की ओर से प्रदान किए गए आंकड़ों के मुताबिक 9,346 ऐसे बच्चे हैं, जो कोरोना महामारी के कारण बेसहारा और अनाथ हो गए हैं या फिर अपने माता-पिता में से किसी एक को खो दिया है। इस खबर को सुनने के लिए ऑडियो पर क्लिक करें।
केंद्र सरकार देश के लाखों यूजर्स को फ्री इंटरनेट देने जा रही है. यह सुनकर आप खुश हो गए होंगे ना, लेकिन यह केवल अफवाह है. दरअसल, व्हाट्सऐप पर एक मैसेज खूब वायरल हो रहा है. लोग इसे शेयर कर रहे हैं. व्हाट्सऐप मैसेज में दावा किया जा रहा है कि भारत सरकार 3 महीने के लिए 100 मिलियन उपयोगकर्ताओं को मुफ्त इंटरनेट सुविधा प्रदान कर रही है.विस्तार पूर्वक जानकारी के लिए क्लिक करें ऑडियो पर और सुनें पूरी खबर।
कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर के कारण देश में एक करोड़ से अधिक लोगों को नौकरी से हाथ धोना पड़ा है जबकि पिछले साल महामारी की शुरुआत से लेकर अब तक 97 प्रतिशत परिवारों की आय घटी है. सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी ने यह जानकारी अपनी रिपोर्ट में दी है. शोध संस्थान के आकलन के अनुसार बेरोजगारी दर मई में 12 प्रतिशत रही, जो अप्रैल में 8 प्रतिशत थी.विस्तार पूर्वक जानकारी के लिए क्लिक करें ऑडियो पर और सुनें पूरी खबर।
कोरोना वायरस महामारी की दूसरी लहर का असर गांवों में भी होने और इसकी रोकथाम के लिये कई राज्यों में लगाए गए ‘लॉकडाउन’ के बावजूद ग्रामीण रोजगार गारंटी कानून मनरेगा के तहत कार्य की मांग बढ़ रही है. पीटीआई की खबर के मुताबिक, ग्रामीण विकास मंत्रालय के जारी आंकड़े से यह जानकारी मिली। इस खबर को सुनने के लिए ऑडियो पर क्लिक करें।
देश में जारी कोरोना महामारी की दूसरी लहर के बीच कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने अपने सब्सक्राइबर्स को दूसरी बार भी नॉन-रिफंडेबल कोविड एडवांस निकालने की अनुमति दे दी है. सरकार ने पिछले साल मार्च में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत ईपीएफ सब्सक्राइबर्स को एडवांस लेने की सुविधा दी थी.विस्तार पूर्वक जानकारी के लिए क्लिक करें ऑडियो पर और सुनें पूरी खबर।
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कोविड19 के दौर में जब सरकार महामारी से निपटने के लिए बेहतर पोषण स्तर बनाए रखने का संदेश दे रही है, लेकिन इस बेहतर पोषण के लिए सब्जी को किसानों के खेत से लोगों की थाली तक पहुंचाने का सिस्टम गायब है. मध्यप्रदेश में सरकार ने सब्जियों को दूर—दूर तक पहुंचाने के लिए किसान रेल चलाई है। इसमें वातानुकूलित डिब्बों में सब्जियां भरकर देश में कहीं भी सब्जियां बेचकर फायदा कमाने का विकल्प दिया है, लेकिन इससे छोटे किसानों को कोई फायदा नहीं है, क्योंकि इसके लिए बड़ी मात्रा में सब्जियां चाहिए होती हैं.विस्तार पूर्वक जानकारी के लिए क्लिक करें ऑडियो पर और सुनें पूरी खबर।