कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप और लॉकडाउन के मद्देनजर देशभर के अधिकतर मजदूर अपने गृह राज्य पहुंच चुके हैं. अब इन प्रवासियों के सामने रोजगार का संकट आ खड़ा हुआ है, जिसे देखते हुए सरकार ने मास्टर प्लान तैयार कर लिया है. उपयोगिता और योग्यता के आधार पर इन प्रवासी मजदूरों को उनके गृह राज्य में ही रोजगार दिलवाया जाएगा.विस्तार पूर्वक जानकारी के लिए क्लिक करें ऑडियो पर और सुनें पूरी खबर।
कोरोना के कारण सरकारें आर्थिक मंदी से गुजर रही हैं पर इसका अर्थ ये बिल्कुल नहीं है कि वे अपने ही कर्मचारियों की छंटनी कर दें. सरकार बार बार लोगों को विश्वास दिला रही है कि उनकी नौकरियां सुरक्षित हैं फिर भी अफवाहें हैं कि कम होंने का नाम नहीं ले रहीं. ऐसी ही एक अफवाह फैल रही है कि केन्द्र सरकार 5 लाख केन्द्रीय कर्मचारियों को नौकरी से बाहर निकालने की तैयारी कर रही है.विस्तार पूर्वक जानकारी के लिए क्लिक करें ऑडियो पर और सुनें पूरी खबर।
कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप और लॉकडाउन के मद्देनजर देशभर के अधिकतर मजदूर अपने गृह राज्य पहुंच चुके हैं. अब इन प्रवासियों के सामने रोजगार का संकट आ खड़ा हुआ है, जिसे देखते हुए सरकार ने मास्टर प्लान तैयार कर लिया है. उपयोगिता और योग्यता के आधार पर इन प्रवासी मजदूरों को उनके गृह राज्य में ही रोजगार दिलवाया जाएगा.विस्तार पूर्वक जानकारी के लिए क्लिक करें ऑडियो पर और सुनें पूरी खबर।
देश में कोरोना का संक्रमण तेजी से बढ़ता जा रहा है. स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के अनुसार देश में कोरोना के 276583 केस सामने आ चुके हैं और 7745 लोगों की मौत हो चुकी है.विस्तार पूर्वक जानकारी के लिए क्लिक करें ऑडियो पर और सुनें पूरी खबर।
देश में कोरोना के बढ़ते मामलों के मद्देनजर सुप्रीम कोर्ट में छात्रों की तरफ से एक याचिका दायर की गई है. इसमें एक से 15 जुलाई के बीच 12वीं की बची परीक्षा आयोजित करने की केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की अधिसूचना को रद्द करने की मांग की गई है. दरअसल 12वीं की परीक्षा में शामिल होने वाले कुछ छात्रों ने ही यह याचिका दायर की है. याचिका में सीबीएसई को पहले हो चुकी परीक्षाओं और शेष परीक्षा के आंतरिक मूल्यांकन अंकों के आधार पर परिणाम घोषित करने की मांग की गई है। विस्तार पूर्वक जानकारी के लिए क्लिक करें ऑडियो पर और सुनें पूरी खबर।
प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग ने कर्मचारियों को चेतावनी दी है कि अगर वे मास्क पहने हुए नहीं मिलेंगे तो उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी. लेकिन इस आदेश की कॉपी का कुछ और ही मतलब निकालकर सोशल मीडिया पर शेयर किया जा रहा है. आदेश की कॉपी के साथ दावा किया गया है कि यह निर्देश हर सरकारी, गैर सरकारी कर्मचारी के लिए है.विस्तार पूर्वक जानकारी के लिए क्लिक करें ऑडियो पर और सुनें पूरी खबर।
सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को निर्देश दिया कि वह 15 दिनों के अंदर प्रवासी मजदूरों को उनके गृह राज्य वापस भेजे.अदालत ने केंद्र को निर्देश दिया कि वह इन श्रमिकों के लिए अतिरिक्त गाड़ियों की मांग करने वाले राज्यों को 24 घंटे केभीतर यह सुविधा उपलब्ध कराये। विस्तृत जानकारी के लिए ऑडियो पर क्लिक करें।
देश में रोजगार के आंकड़ों पर अनलॉक-1 का असर दिखने लगा है। शहरों में बेरोजगारी की दर में तेजी से गिरावट देखने को मिली है, जबकि गांवों में हालात अब भी लगभग जस के तस हैं। 7 जून को समाप्त हुए सप्ताह में शहरों में बेरोजगारी की दर 17.08 फीसदी रही है, जबकि 31 मई को खत्म हुए वीक में यह दर 25.14% थी। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकॉनमी की ओर से जारी किए गए डेटा के मुताबिक कोरोना से निपटने के लिए लागू लॉकडाउन के बाद यह पहला मौका है, जब बेरोजगारी की दर इतनी कम दर्ज हुई है।विस्तार पूर्वक जानकारी के लिए क्लिक करें ऑडियो पर और सुनें पूरी खबर।
किसानों को खेती-किसानी के लिए सीधे उनके बैंक अकाउंट में पैसे देने वाली योजना प्रधानमंत्री-किसान सम्मान निधि स्कीम की अगली किश्त 1 अगस्त से आनी शुरू हो जाएगी. यानी 2 माह बाद केन्द्र सरकार आपके खाते में 2000 रुपये और डालेगी। विस्तार पूर्वक जानकारी के लिए क्लिक करें ऑडियो पर और सुनें पूरी खबर।
साथियों, इन दिनों 1 मिनट और 6 सेकंड का एक वीडियो सोशल मीडिया में शेयर हो रहा है जिसमें कई सारे लोग ज़मीन पर गिरे दिख रहे हैं. दावा है कि ये वीडियो भारत में ‘मर्डर हॉर्नेट’ यानि एशियन जायंट हॉर्नेट का हमला दिखा रहा है. वीडियो में सड़क पर कई सारे लोगों यहां-वहां लेटे हुए देखे जा सकते हैं। विस्तार पूर्वक खबरों को सुनने के लिए ऑडियो पर क्लिक करें।