राशन की दुकानों पर काम करने वाले, सब्जी विक्रेताओं और फेरीवालों के जरिये कोरोना वायरस संक्रमण के तेजी से फैलने की आशंकाओं के मद्देनजर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को इन लोगों की जांच करने की सलाह दी है, ताकि संक्रमण के मामलों का जल्द पता लगाया जा सके और मृत्यु दर में कमी आ सके.
बिहार ने केंद्र सरकार से मनरेगा योजना के श्रम बजट में 12.28 करोड़ मानव दिवस का इजाफा करने की मांग की है. ग्रामीण विकास विभाग ने इस संबंध में केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय को प्रस्ताव भेजा है. मनरेगा योजना में इस वर्ष के लक्ष्य का 50 प्रतिशत से अधिक काम कर लेने की वजह से राज्य सरकार ने यह मांग की.विस्तार पूर्वक जानकारी के लिए क्लिक करें ऑडियो पर और सुनें पूरी खबर।
अब देश के किसान एक राज्य से दूसरे राज्य में किसान रेल के जरिये से फल-सब्जी बेच सकेंगे. इसके लिए देश में पहली किसान रेल शुरू होने जा रही है. केंद्र से साल 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने का लक्ष्य रखा है. इसी कड़ी में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने फरवरी में बजट भाषण के दौरान ऐलान किया था कि किसान फल-सब्जी देश के उन शहरों में बेच सकते हैं, जहां उन्हें उसकी अच्छी कीमत मिलेगी.विस्तार पूर्वक जानकारी के लिए क्लिक करें ऑडियो पर और सुनें पूरी खबर।
बिहार के 14 जिलों में 56,53,704 लोग बाढ़ से प्रभावित हुए हैं, जिनमें से 4,18,490 लोगों को अब तक सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाया जा चुका है. प्रदेश के 14 जिलों सीतामढ़ी, शिवहर, सुपौल, किशनगंज, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, गोपालगंज, पूर्वी चंपारण, पश्चिम चंपारण, खगड़िया, सारण, समस्तीपुर, सिवान एवं मधुबनी में 56,53,704 लोग बाढ़ से प्रभावित हैं. इनमें से 4,18,490 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भेजा जा चुका है। सुनने के लिए ऊपर के ऑडियो पर क्लिक करें।
भारत में कोरोना की टेस्टिंग की दर उन देशों की तुलना में कम है, जो इसे रोकने का सफल प्रयास कर रहे हैं. यह बात कही है डब्लूएचओ ने. डॉ. सौम्या स्वामीनाथन ने कहा कि कोरोना वैक्सीन तैयार करने में बहुत समय लग सकता है क्योंकि अभी भी हम पूरी तरह से इस वायरस को नहीं समझ पाए हैं.
शीर्ष अदालत ने कहा कि बुजुर्ग लोग परेशानियों का सामना कर रहे हैं और प्रशासन को इस बात के लिए कदम उठाने चाहिए कि जहां उन्हें जरूरत हो, मदद पहुंचाई जाए. कोर्ट ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि बुजुर्ग लोगों को समय पर पेंशन दी जानी चाहिए और कोविड-19 महामारी के दौरान देश भर में वृद्धाश्रमों में रहने वाले लोगों को पीपीई, सैनिटाइजर और मास्क प्रदान किए जाएं। विस्तार पूर्वक जानकारी के लिए क्लिक करें ऑडियो पर और सुनें पूरी खबर।
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम योजना के तहत आवंटित फंड का लगभग 50 फीसदी हिस्सा खर्च किया जा चुका है. वो भी तब जब इस वित्त वर्ष के अभी चार महीने ही बीते हैं. कोरोना महामारी को ध्यान में रखते हुए इस साल के लिए मनरेगा का बजट बढ़ाकर एक लाख करोड़ रुपये कर दिया गया था.विस्तार पूर्वक जानकारी के लिए क्लिक करें ऑडियो पर और सुनें पूरी खबर।
कोरोना वायरस की कुछ वैक्सीन के ट्रायल अंतिम स्टेज में हैं. इसी बीच ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने भारत में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की कोरोना वैक्सीन के फेज 2+3 के क्लिनिकल परीक्षण करने के लिए सीरम इंस्टिट्यूट ऑफ इंडिया, पुणे को मंजूरी दे दी है। विस्तृत जानकारी के लिए ऑडियो पर क्लिक करें।
केंद्रीय गृह मंत्रालय ने विवादित नागरिकता संशोधन कानून यानि सीएए संबंधी नियम बनाने के लिए तीन महीने का समय और मांगा है. नियम के तहत किसी भी विधेयक को राष्ट्रपति से मंजूरी मिलने के छह महीने के भीतर उससे संबंधित नियम बनाए जाने चाहिए। विस्तार पूर्वक जानकारी के लिए क्लिक करें ऑडियो पर और सुनें पूरी खबर।
व्हाट्सऐप पर एक मेसेज खूब शेयर हो रहा है. दावा है कि मुंबई के नानावटी हॉस्पिटल में कोविड के जानकारों ने सूचित किया है कि कोरोना पॉज़िटिव मरीजों को ये चार उपचार दिए जाते हैं – नींबू के साथ गर्म पानी, घी में मिक्स अदरक और गुड़, गर्म दूध में हल्दी और दिन में एक बार भाप. ऑल्ट न्यूज़ ने जब इस दावे की जांच की तो पता चला कि कुछ लोग भ्रामक जानकारी फैलाने की कोशिश कर रहे हैं.विस्तार पूर्वक जानकारी के लिए क्लिक करें ऑडियो पर और सुनें पूरी खबर।