सोशल मीडिया पर फेक न्यूज की बाढ़ लगी हुई है. यहां पर तरह-तरह के मैसेज लोगों को भ्रमित कर रहे हैं. कभी एक परिवार के एक सदस्य को नौकरी देने का दावा किया जाता है तो कभी फ्री सिलाई मशीन देने की बात कही जाती है. ये दावे सोशल मीडिया पर तेजी से शेयर किए जा रहे हैं. इस बीच एक और दावा सामने आया है कि शिक्षा मंत्रालय देशभर में फ्री स्मार्टफोन दे रहा है. मैसेज में कहा गया है कि शिक्षा विभाग जल्द पूरे देश में स्मार्टफोन देने की तैयारी कर रहा है.इसके लिए एक ट्वीटर मैसेज भी सर्कुलेट किया गया है.विस्तार पूर्वक जानकारी के लिए क्लिक करें ऑडियो पर और सुनें पूरी खबर।
लोकसभा में केंद्र सरकार ने एक लिखित जवाब में बताया है कि बीते आठ सालों में उसके विभिन्न विभागों में नौकरी के 22.05 करोड़ आवेदन आए, जिनमें से केवल 7.22 लाख आवेदकों को ही नौकरी मिल सकी जो कुल आवेदनों का एक फीसदी से भी कम है. संसद में प्रस्तुत सरकारी आंकड़ों से यह भी खुलासा हुआ है कि बीते आठ सालों में केंद्र सरकार के विभागों में दी जाने वाली सरकारी नौकरियों की संख्या में साल दर साल गिरावट आई है.
दुनिया के 75 देशों में मंकीपॉक्स के लगभग 16 हजार से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। भारत में भी मंकीपाॅक्स ने दस्तक दे दी है। केरल में पहला मामला सामने आने के बाद हाल ही में दिल्ली के शख्स में मंकीपॉक्स के लक्षण पाए जाने के बाद उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। भारत सरकार ने मंकीपॉक्स को लेकर गाइडलाइन जारी की है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक, मंकीपॉक्स लक्षण पाए जाने पर संक्रमित की निगरानी की जाएगी। रोगी के दूषित सामग्री, इंफेक्शन के संपर्क में आने के बाद से 21 दिनों की अवधि तक निगरानी की जानी चाहिए।विस्तार पूर्वक जानकारी के लिए क्लिक करें ऑडियो पर और सुनें पूरी खबर।
देशभर के डेयरी किसानों ने 27 जुलाई बुधवार को संसद के पास जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन किया। ये किसान डेयरी उत्पादों, मशीनरी और दूध उत्पादों संबंधी मशीनों पर जीएसटी लगाने को लेकर विरोध कर रहे हैं। दरअसल जीएसटी काउंसिल की 47वीं बैठक में एक ऐसा फैसला लिया गया है, जिसके चलते कई रोजमर्रा की ज़रूरी चीज़ों की कीमत बढ़ जाएगी। ये बढ़ोतरी सोमवार 18 जुलाई से लागू हो गई है। इससे आम आदमी के किचन का बजट तो बिगड़ ही रहा है इसके अलावा इसने किसानों के लिए भी मुश्किल बढ़ा दी है।विस्तार पूर्वक जानकारी के लिए क्लिक करें ऑडियो पर और सुनें पूरी खबर।
क्या केंद्र सरकार ने खाने पीने के सामान के अलावा कई अन्य उत्पादों और सेवाओं पर जीएसटी लगाया है? यह मैसेज सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. कई मीडिया रिपोर्ट में ऐसा दावा किया गया है कि केंद्र सरकार ने अंतिम संस्कार से संबंधित सेवाओं पर भी वस्तु एवं सेवा कर यानी जीएसटी को बढ़ाया है. यह 18 फीसदी तक पहुंच गया है. यह संदेश सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. सोशल मीडिया पर वायरल संदेश में ऐसा दावा किया गया है कि केंद्र सरकार द्वारा श्मशान सेवाओं पर 18 फीसदी जीएसटी लगाया है.
केरल हाईकोर्ट ने कहा है कि अविवाहित माताओं और बलात्कार पीड़िता के बच्चे इस देश में निजता, स्वतंत्रता और गरिमा के मौलिक अधिकारों के साथ रह सकते हैं और अदालत ने इसके साथ ही एक व्यक्ति को जन्म प्रमाण पत्र, पहचान प्रमाण पत्र और अन्य दस्तावेजों में केवल अपनी मां का नाम शामिल करने की अनुमति दे दी. जस्टिस पीवी कुन्हीकृष्णन ने 19 जुलाई को जारी एक आदेश में कहा कि किसी अविवाहित मां का बच्चा भी इस देश का नागरिक है और कोई भी संविधान के तहत प्रदत्त उसके किसी भी मौलिक अधिकार का उल्लंघन नहीं कर सकता.
दिल्ली में एक 34 वर्षीय व्यक्ति के मंकीपॉक्स से संक्रमित पाए जाने के बाद भारत में इसके रोगियों की कुल संख्या बढ़कर चार हो गई. सरकार ने रविवार को यह जानकारी दी. इससे पहले केरल में मंकीपॉक्स के तीन मामले सामने आए थे. आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि संक्रमित पाए गए व्यक्ति ने हाल में हिमाचल प्रदेश के मनाली में एक पार्टी में हिस्सा लिया था. अधिकारियों के अनुसार, अब तक रोगियों के संपर्क में आए उसके परिवार के सदस्यों सहित नौ लोगों को क्वारंटीन किया जा चुका है और उनकी निगरानी की जा रही है.
केद्र की मोदी सरकार ने देश की झंडा संहिता में बदलाव किया है, जिसके तहत अब तिरंगा दिन और रात दोनों समय फहराए जाने की अनुमति रहेगी. साथ ही अब पॉलीएस्टर और मशीन से बने राष्ट्रीय ध्वज का भी उपयोग किया जा सकता है. स्वतंत्र भारत के 75 साल पूरे होने के उपलक्ष्य पर आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है. इसके तहत सरकार 13 से 15 अगस्त तक ‘हर घर तिरंगा’ कार्यक्रम की शुरुआत करने जा रही है, जिसके मद्देनजर लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए यह कदम उठाया गया है.
सोशल मीडिया पर इस समय सरकारी नौकरियों को लेकर कई तरह की सूचनाएं सामने आ रही हैं. इस दौरान एक संदेश ने लोगों के बीच कौतुहल बढ़ा दिया है. दावा किया जा रहा है कि केंद्र सरकार की एक परिवार एक नौकरी योजना के तहत हर परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाएगी। विस्तृत जानकारी के लिए ऑडियो पर क्लिक करें।
सुप्रीम कोर्ट ने अधिकतम प्रवासी श्रमिकों को राशन सुनिश्चित करने का राज्य सरकारों को तौर-तरीके तैयार करने का निर्देश देते हुए कहा कि हमारे विकास करने के बावजूद लोग भूख से मर रहे हैं. पीठ ने एक मामले की सुनवाई करते हुए यह कहा. साल 2020 के मई महीने में शीर्ष न्यायालय ने प्रवासी श्रमिकों की समस्याओं और दशा का संज्ञान लिया था। विस्तृत जानकारी के लिए ऑडियो पर क्लिक करें।विस्तृत जानकारी के लिए ऑडियो पर क्लिक करें।