दुनिया भर में जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है वो किसी से छुपी नहीं है। बढ़ती कीमतों ने लोगों की समस्याओं को और बढ़ा दिया है, जिसका सबसे ज्यादा खामियाजा समाज के गरीब तबके को उठाना पड़ रहा है। इस पर संयुक्त राष्ट्र व्यापार एवं विकास संगठन की ओर से जारी ताजा विश्लेषण से पता चला है। विस्तृत जानकारी के लिए ऑडियो पर क्लिक करें।
आदिवासी समाज से आने वाली द्रौपदी मुर्मू देश की 15वीं राष्ट्रपति बन गई हैं। जिस वक्त द्रौपदी मुर्मू के नाम पर मुहर लगी वो क्षण ऐतिहासिक था, क्योंकि मुर्मू ऐसी पहली आदिवासी महिला हैं, जो देश के सबसे बड़े संवैधिक पद पर बैठेंगी। द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति चुनावों में 72 फीसदी वोट मिले हैं। विस्तृत जानकारी के लिए ऑडियो पर क्लिक करें।
हाल ही में दावा किया गया है कि अग्निपथ स्कीम का रजिस्ट्रेशन व्हाट्सअप के जरिए भी हो रहा है. इस मामले में जब पीआईबी ने पड़ताल की तो इस संदेश को पूरी तरह से फर्जी बताया है. पीआईबी फैक्ट चेक टीम ने बताया कि उम्मीदवार को रजिस्ट्रेशन के लिए अधिकारिक वेबसाइट पर जाना चाहिए। विस्तृत जानकारी के लिए ऑडियो पर क्लिक करें।
सरकार ने मंगलवार को लोकसभा को बताया कि पिछले तीन वर्ष में 3,92,643 भारतीयों ने अपनी नागरिकता छोड़ दी तथा सबसे अधिक भारतीयों को अमेरिका ने नागरिकता दी. आंकड़ों के अनुसार, वर्ष 2019 से 2021 के दौरान नागरिकता छोड़ने वाले भारतीयों की संख्या 3,92,643 थी। पूरी जानकारी के लिए लिंक को अभी क्लिक करें।
संयुक्त किसान मोर्चा ने मंगलवार को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर सरकार की समिति को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि निरस्त किए जा चुके कृषि कानूनों का समर्थन करने वाले ‘तथाकथित किसान नेता’ इसके सदस्य हैं. एसकेएम के वरिष्ठ सदस्य दर्शन पाल ने आरोप लगाया कि केंद्र की समिति ‘फर्जी’ दिखती है। पूरी जानकारी के लिए लिंक को अभी क्लिक करें।
सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को सभी राज्यों और केंद्र-शासित प्रदेशों को बिना समय गंवाए कोविड-19 मृतकों के परिजनों को मुआवजे का भुगतान सुनिश्चित करने का निर्देश दिया. जस्टिस एमआर शाह और जस्टिस बीवी नागरत्ना की पीठ ने कहा कि अगर किसी दावेदार को मुआवजा राशि का भुगतान न किए जाने या फिर उनका दावा ठुकराए जाने के संबंध में कोई शिकायत है तो वे संबंधित शिकायत निवारण समिति का रुख कर सकते हैं। पूरी जानकारी के लिए लिंक को अभी क्लिक करें।
सोशल मीडिया पर इन दिनों ऐसे कई मैसेज वायरल हो रहे हैं जो लोगों में भ्रम फैला रहे हैं. इस तरह की जानकारी की वजह से सोशल मीडिया पर फेक न्यूज को बढ़ावा मिल रहा है. कई लोग इन तथ्यों को लेकर वीडियों और संदेशों को शेयर कर रहे हैं। विस्तृत जानकारी के लिए ऑडियो पर क्लिक करें।
पैकेटबंद और लेबल वाले खाद्य पदार्थ मसलन आटा, दालें और अनाज सोमवार से वस्तु एवं सेवा कर के दायरे में आ गए हैं. इनके 25 किलोग्राम से कम वजन के पैक पर पांच प्रतिशत जीएसटी लागू हो गया है. केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने अनाज से लेकर दालों और दही से लेकर लस्सी तक खाद्य पदार्थों पर जीएसटी लगाए जाने से संबंधित बार-बार पूछे जाने वाले सवालों पर स्पष्टीकरण जारी किया है। इस खबर को सुनने के लिए ऑडियो पर क्लिक करें।
भारतीय रिजर्व बैंक की एक रिपोर्ट के अनुसार, ग्रामीण क्षेत्रों में निर्माण, सामान्य कृषि और गैर-कृषि श्रमिकों की दैनिक मजदूरी के मामले में केरल सबसे आगे है. केरल में न केवल इस तरह की मजदूरी की दर सबसे अधिक हैं। इस खबर को सुनने के लिए ऑडियो पर क्लिक करें।
कर्नाटक में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत एक स्थिति पत्र में कहा गया है कि स्कूली बच्चों को मिड-डे मील में अंडा परोसने से उनके अंदर जीवनशैली संबंधी विकार पैदा हो सकते हैं।विस्तृत जानकारी के लिए ऑडियो पर क्लिक करें।